Free Electricity
Free Electricity Agrowon
ॲग्रो विशेष

Free Electricity : आंध्रप्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना देणार मोफत वीज

Team Agrowon

महाराष्ट्राच्या शेजारील आंध्र प्रदेश (AndharaPradesh) राज्य सरकार कृषी क्षेत्राला नऊ तास मोफत वीजपुरवठा करण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे. आता आंध्रप्रदेश राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सौर उर्जेच्या पुरवठ्यासाठी एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासोबत (energy Corporation of India) करार करणार आहे.

या करारामुळे सप्टेंबर २०२४ पासून राज्यात ३ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २०२५ आणि २०२६ पासून अनुक्रमे ३ हजार आणि १ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मित करणार आहोत, अशी माहिती आंध्रप्रदेशचे ऊर्जामंत्री पेड्डीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी यांनी सोमवारी (ता.१६) दिली. यावेळी आंध्रप्रदेशचे विशेष मुख्य सचिव के विजयानंद उपस्थित होते.

शेती व्यवसाय सक्षम आणि फायदेशीर करण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही रेड्डी म्हणाले. तसेच राज्य सरकार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून २.४९ रुपये युनिट दराने ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा खरेदी करून पुढील २५ वर्षे शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्याची हमी देत आहे.

भविष्यातही शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याबाबत सरकार वचनबद्ध आहे. तसेच जलसंवर्धन क्षेत्राला अनुदानित किमतीत वीजपुरवठा करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहितीही ऊर्जा मंत्री रेड्डी यांनी दिली.

के. विजयानंद म्हणाले, "कृषी क्षेत्राला वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकार कृषीपंप जोडणी आणि स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट लाभ जमा करत आहे. शेतकऱ्यांना वीज पुरवण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी ८ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या अनुदानचे ओझे उचलते."

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Water Crisis : सोलापूर जिल्ह्यात १०२ गावांना टँकरने पाणी सुरू

Road Work Update : पाणंद रस्त्यांची ८५० हून अधिक कामे ठप्प

Mathadi Worker Protest : माथाडी कामगारांचे सरणावर बसून आंदोलन

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

SCROLL FOR NEXT