Nagpur News : अमरावती बाजार समितीच्या १६ संचालकांनी त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने सहकार मंत्रालयाचे सचिव, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) आणि बाजार समिती सचिवांना १८ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, चौकशीला स्थगिती न देता निर्णय न्यायालयाच्या अधीन राहील, असेही स्पष्ट केले.

जिल्हा उपनिबंधकांनी या १६ सदस्यांना २१ एप्रिल २०२५ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या विरोधात अमरावती जिल्ह्यातील हरीश एकनाथराव मोरे, भय्यासाहेब धनराज निर्मल, प्रताप पंजाबराव भुयार यांच्यासह इतर १३ सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. तर, तक्रारदार शेखर औगाड, नीलेश महल्ले आणि राहुल तायडे यांनी याविरोधात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे.

याचिकेनुसार, याचिकाकर्ते ३० एप्रिल २०२३ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून निवडून आले. बाजार समितीने काही विद्युत कामे टेंडर प्रक्रियेशिवाय केल्याचा आणि बाजार परिसराच्या स्वच्छता कराराची रक्कम २५ टक्क्यांनी वाढवून तो विना टेंडर नूतनीकरण केल्याचा आरोप आहे.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी काही तक्रारींचा उल्लेख करीत ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांना कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी तपास समिती नेमली.

तपास समितीने १० सप्टेंबर आणि २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी बाजार समितीकडून स्पष्टीकरण मागितले. या आरोपांवर आधारित २१ जानेवारी २०२५ रोजी एक तपास अहवाल सादर करण्यात आला होता,

ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांना जबाबदार धरले गेले आहे. याच प्रकरणावर उपनिबंधकांनी कारणे दाखवा नोटीससुद्धा बजावली होती. परंतु, ही नोटीस बेकायदेशीर असून त्यांना सुनावणीची संधी न देता ती काढण्यात आली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तक्रारदारांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.