Agristack Scheme : राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या योजनांसाठी १५ एप्रिलपासून शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक केला आहे. यावरून माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी संशय व्यक्त केला आहे. अॅग्रीस्टॅक योजनेच्या नावाखाली कॉर्पोरेटला शेतकऱ्यांचा डेटा उपलब्ध करून देण्याचा कट असल्याचा संशय नवले यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच राज्य सरकारच्या धोरण लकव्यावर नवले यांनी टिका केली आहे.

राज्यात कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांची नाराजी आहे, यावर नवले यांनी बोट ठेवलं आहे. नवले म्हणाले,"एक रुपयांत पीक विमा योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातल्या कर्जमाफीचा पत्ता नाही. बळिराजाच्या विविध योजनांना कात्री लागत आहे. तरीही योजनेचा लाभ देण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांचा डेटा कॉर्पोरेटला उपलब्ध करून देण्याचा डाव आहे." असंही नवले यांनी आरोप केला आहे.

राज्यात विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांचा ओळख क्रमांक तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल पद्धतीने एकाच जागेवरून विविध योजनेचा लाभ मिळेल, असा दावा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.

राज्यात १ कोटी शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत. परंतु अद्यापही ७१ लाख शेतकरी क्रमांकापासून वंचित आहेत. परंतु तरीही राज्य सरकारने घाईगडबडीने १५ एप्रिलपासूनच ओळखपत्र क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून शेतकऱ्यामध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर नवले यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नवले यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचं अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्याचं सांगितलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. परंतु राज्य सरकार मात्र विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या ओळखपत्र क्रमांकात गुंग असल्याचं नवले म्हणाले.

तसेच नवले यांनी शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या नावाखाली शेती, शेती पिकं आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांची आकडेवारी कॉर्पोरेट कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला. तसेच ही पारतंत्र्याची नांदी असल्याचं मत नवले यांनी व्यक्त केलं.