Mumbai News : देशभरात सुरू असलेल्या ॲग्रीस्टॅक योजनेची नोंदणी अंतिम टप्प्यात असून महाराष्ट्रात १ ऑगस्टपासून शेतीकर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली ही मोहीम यशस्वी झाल्यास शेतकऱ्यांना कागदपत्रे घेऊन कर्जासाठी बँकांचे आणि सेवा संस्थांकडे हलपाटे मारावे लागणार नाहीत.

राज्यात सध्या १ लाख १० हजार ८७ हजार ९९४ शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी काढण्यात आला असून या शेतकऱ्यांची यापुढे सर्व योजना आणि कर्जप्रक्रिया सुलभ होणार आहे. मागील आठवड्यात केंद्रीय वित्त विभाग, कृषी विभाग आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सहकार, कृषी आणि अन्य विभागाच्या सचिव आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्या वेळी प्रायोगिक तत्त्वावर पीककर्ज वाटपासाठी ॲग्रीस्टॅकच्या डाटाचा आधार घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

केंद्र सरकारने आणलेल्या ॲग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणीमध्ये उत्तर प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. यामध्ये पुणे विभागात २४ लाख ७१ हजार १८५ शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी काढण्यात आला असून राज्यात हा विभाग आघाडीवर आहे. फार्मर आयडी काढलेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात पीएम किसान योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

एकाच प्लॅटफॉर्मवर शेतकऱ्यांची माहिती, पिकांची माहिती, जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे यांचा डेटाबेस असल्याने ही माहिती बँकांशी जोडली गेल्यास कर्जवाटप गतीने होण्यास मदत होणार आहे. पीएम किसानच्या हप्त्याव्यतिरिक्त पीक सल्ला, हवामान, सरकारी योजनांचा लाभ, मृदा परीक्षण आदी फायदे होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मागील आठवड्यात केंद्रीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यातील कृषी आणि सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पीककर्ज वाटप प्रायोगिक तत्त्वावर करावे अशा सूचना केल्या आहेत. राज्यात १ कोटी १० लाख ९० हजार १०२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी १ कोटी १० लाख ८७ हजार ९९४ शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळाला आहे.

हा ओळख क्रमांक ही त्या शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जमागणी ऑनलाइन करायची आणि त्याची पडताळणी ॲग्रीस्टॅकसाठी नोंद केलेल्या आणि क्रमांकावर नोंद असलेल्या कागदपत्रांनी होईल. त्यानंतर पीककर्ज मंजुरी करून ते बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहे.

बँकांची होणार बैठक

ज्या बँकांकडे कोअर बँकिंग प्रणाली अद्ययावत आहे, अशा जिल्हा बँका आणि पीककर्ज देणे बंधनकारक असलेल्या बँकांची बैठक या आठवड्यात होणार आहे. ॲग्रीस्टॅकच्या डाटाआधारित पीककर्ज वितरण करायचे असल्यास त्यांना या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे कोअर बँकिग प्रणाली सक्षम असलेल्या जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत, खासगी, व्यापारी आणि वित्तपुरवठा एजन्सींची बैठक घेऊन सूचना देण्यात येणार आहेत.