Mumbai News : विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवत राज्य सरकार विविध योजनांच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी २७० कोटी रुपये खर्च करत असतानाच आता कृषी विभागही प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी १४ कोटी रुपये उधळणार आहे.

चौदा कोटी रुपयांची रक्कम पीक स्पर्धा योजनेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी खर्ची टाकण्याची दक्षता माहिती व जनसंपर्क विभागाने घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राहावे, यासाठी कृषी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

कृषी विभागाने घेतलेले निर्णय, विविध योजना, प्रगतिपथावरील कामे परिणामकाररित्या शेतकऱ्यांपर्यंत जाणे गरजेचे आहे. याकरिता छायाचित्रे, लेख, यशोगाथा, पुस्तिका, पोस्टर, होर्डिंग, आकाशवाणी आणि खासगी रेडिओ वाहिन्यांद्वारे, जिंगल्स, बसेसवरील जाहिराती, समाजमाध्यमे आदींवरून प्रचार करण्यात येतो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यानुसार माहिती जनसंपर्क विभागाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार १४ कोटी ६९ लाख ८७ हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ही रक्कम पीक स्पर्धेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी खर्च करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे.

यंदा मंजूर झालेली प्रचार आणि प्रसिद्धीची रक्कम विधानसभा निवडणुकीआधी खर्च करायचा चंगच जणू कृषी विभागाने बांधला आहे. जाहिरातीचा मजकूर तयार करणे, जिंगल्स, वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, आकाशवाणी केंद्र, कम्युनिटी रेडिओ, मराठी वृत्तवाहिन्या, एफएम वाहिन्या, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मराठी बल्क एसएमएस, प्रदर्शन, बीटीएल ॲक्टिव्हिीट, खासगी होर्डिंग आदी माध्यमांतून जनजागृतीचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सोशल मीडिया, खासगी होर्डिंगची चंगळ

सोशल मीडियावरील जाहिरातींसाठी अडीच कोटी, डिजिटल मिडियावर एक कोटी रुपये, मराठी भाषेतील बल्क एसएमएससाठी अडीच कोटी रुपये, खासगी होर्डिंगवर दोन कोटी रुपये, पोस्टर, बॅनरच्या छपाईवर एक कोटी ४० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.