Mumbai News: मंत्रालयातील कृषी विभागाचा कारभार आता पेपरलेस होणार असून ई-ऑफिस प्रणाली राबवण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. यापुढे विभागांतर्गत आणि अन्य विभागाकडून कृषी विभागात येणारी कोणतीही फाइल स्वीकारली जाणार नाही. संबंधित फायली या स्कॅन करून किंवा ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येणार आहेत.

मात्र अडचणीच्या आणि गोपनीय फायली या प्रणालीतून वगळण्यात येणार असल्याचे समजते. मंत्रालयातील कारभार पेपरलेस व्हावा यासाठी २०२३ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जुलै, २०२४ रोजी परिपत्रक काढून सर्व विभागांना सूचना दिल्या होत्या.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाची सुरुवात झाली होती. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात टपालाद्वारे अर्ज आणि फायली मंत्रालयात येत असतात. त्या एकाच ठिकाणी स्वीकारून संबंधित फाइल कुठल्या विभागात आणि कोणत्या टप्प्यावर आहे हे कळावे यासाठी केंद्रीय टपाल यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. यापुढे कृषी विभागात येणारी पत्रे आणि फायली स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करून ती यंत्रणेद्वारे विभागातील जाणार आहेत.

यासाठी शासन आदेश काढण्यात आला असून ई-ऑफिस प्रणालीचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी मंत्रालयातील सर्व विभागांतील भौतिक नस्त्यांचे (प्रत्यक्ष फायलींचे) प्रमाण कमी करून ते पूर्णतः बंद करण्यात येणार आहे. यासाठी ई-ऑफिसद्वारेच फायली स्वीकारणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे यापुढे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून येणारे टपाल आणि फाइल या ई-ऑफिस प्रणालीद्वारेच स्वीकारण्यात येईल, असे आदेश अवर सचिव संतोष ममदापुरे यांनी काढले आहेत.

फायलींचे स्कॅनिंग सुरू

वास्तविक १ जानेवारीपासून ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे राबवावी असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते. मात्र, त्यात फारशी प्रगती नसल्याने विभागाने शासन आदेश काढून ही प्रणाली राबवावी असे आदेश दिले आहेत. सध्या कृषी विभागात सर्वच अधिकाऱ्यांसमोर फायलींचे ढीग असल्याचा मुद्दा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला असता, या फायलींचे स्कॅनिंग होईल असे सांगण्यात आले. मात्र, गोपनीय आणि अडचणींच्या ठरणाऱ्या फायली ई-ऑफिस प्रणालीवर असणार नाहीत असेही सांगण्यात आले.