क Pune News : राज्याचे कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे तीन आठवड्यांच्या विदेश दौऱ्यावरून मायदेशी परतले आहे. त्यांनी शुक्रवारी (ता. १४) कृषी आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंत्रालयात बदल्या व बढत्यांचे पीक आलेले होते. त्यातच कोणाची बदली कुठेही केली जात असल्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी हैराण झाले होते. दुसऱ्या बाजूला कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेचा निधी पळवण्यासाठी उलटसुलट आदेश काढले जात होते व संचालकांच्या नियुक्त्यांच्याही गोंधळ चालू असल्यामुळे कृषी आयुक्त नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून होते. तथापि, आयुक्त तडक वैयक्तिक रजा टाकून विदेशी निघून गेल्यामुळे आयुक्तालयाची बहुतेक सूत्रे मंत्रालयातूनच हलविली गेली.

आचारसंहिता लागू झालेली आणि आयुक्त विदेशात अशी स्थिती असली तरी प्रभारी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांनी कृषी विभागाची गाडी घसरू दिली नाही. अर्थात, तेदेखील आयुक्तालयात फिरकले नाहीत. महत्त्वाच्या कामकाजासंबंधी श्री. भागडे हे महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेतून योग्य त्या सूचना देत होते. दरम्यान, श्री. बिनवडे यांनी विदेशात परतल्यानंतर तातडीने आयुक्तालयात कामकाजाचा आढावा घेतला.

कृषी संचालक सुनील बोरकर (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), रफिक नाईकवाडी (विस्तार व प्रशिक्षण) तसेच विनयकुमार आवटे (प्रक्रिया व नियोजन) यांच्याशी आयुक्तांनी चर्चा केली. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्तांनी रब्बी हंगामाची प्रगती, राज्यातील निविष्ठांची विक्री व त्यातील अडचणी समजावून घेतल्या.

आयुक्तांनी कापूस व सोयाबीन मदतवाटप योजना तसेच प्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना व नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. योजनांमधील प्रशासकीय व तांत्रिक अडथळे दूर करावेत. तसेच आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवावी, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

आधार संलग्नता पडताळून बघण्याच्या सूचना

राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये मदत योजनेपासून काही शेतकरी वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांची आधारसंलग्नता तसेच इतर नोंदींची पडताळणी करावी, पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी सध्या असलेले अडथळे अभ्यासून ते दूर करावेत, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिल्याचे सांगण्यात येते.