Chandigarh News : रद्द केलेल्या शेती कायद्यांविरोधात वर्षभर चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) शुक्रवारी कृषी विपणनावरील राष्ट्रीय धोरण फ्रेमवर्क (नॅशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग- एनपीएफएम)च्या नव्याने जाहीर केलेल्या मसुद्याला रद्द केलेल्या तीन शेती कायद्यांपेक्षा ‘अधिक धोकादायक’ म्हटले आहे.

केंद्राने काही वर्षांपूर्वी रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे, की हा मसुदा लागू झाल्यावर राज्य सरकारचे संघीय अधिकार संपुष्टात येतील. तसेच शेतकरी, शेतीचे हित, कामगार, छोटे उत्पादक आणि छोटे व्यापारी यांचेही नुकसान होणार आहे.

‘एसकेएम’ने पुढे असे म्हटले आहे, की या मुसद्यात शेतकरी आणि कामगारांना एमएसपी आणि किमान वेतन सुनिश्चित करण्यासाठीची कोणतीही तरतूद नाही. किसान महापंचायत शनिवारी ४ जानेवारीला तोहाना, हरियाणात आणि ९ जानेवारीला पंजाबच्या मोगा येथे आयोजित केली आहे. त्यानुसार शनिवारी किसान महापंचायतीला मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्रित आले होते. या वेळी हा मसुदा जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत जनसंघर्ष छेडण्याचा ठराव स्वीकारणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटले आहे.

तत्पूर्वी, गुरुवारी (ता. ३) पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, ‘एनपीएफएएम’च्या नव्याने जाहीर केलेल्या मसुद्याचा संदर्भ देत केंद्र आता रद्द केलेले शेती कायदे परत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला. एसकेएमने सांगितले, की केंद्राच्या या मसुद्यात किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्याचा उल्लेख केलेला नाही.

प्रस्तावित सुधारणांमुळे शेती, जमीन, उद्योग आणि बाजारपेठेवरील राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटले आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी प्रस्तावित मसुद्यावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे असेही त्यात म्हटले आहे.