Pune News : पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येची फळे भाजीपाल्यांची गरज भागविण्यासाठी पुणे बाजार समितीलगतच्या सर्व महामार्गांवर उपबाजारांची उभारणी करणार आहे. तर मोशी उपबाजारात शेतकऱ्यांना रास्त दरात खते, बियाणे, अवजारे आणि ट्रॅक्टरसारख्या वाहनांच्या खरेदीसाठी भव्य मॉल उभारणार आहे.

यासाठीचा २७० कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाला सादर केल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांनी सोमवारी (ता. ४) पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी उपसभापती सारिका हरगुडे आणि सचिव आर. एस. धोंडकर उपस्थित होते.

या वेळी सभापती काळभोर म्हणाले, ‘९ मे २०२३ रोजी संचालक मंडळ नियुक्ती झाल्यानंतर सेच चुकवेगिरी आणि चोरी थांबविण्याबरोबरच बाजार समितीच्या उत्पन्न वाढीसाठीचे पहिले उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. पूर्वी एकूण सेस संकलनाच्या केवळ १० टक्के वाढीचे उद्दीष्ट अधिकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात यायचे. मात्र आम्ही डिसेंबरनंतर उद्दीष्ट ४० टक्के वाढीचे ठेवले आहे. याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले असून, मार्चअखेर अंतिम सेस वसुलीची आकडेवारी समोर येईल.

तसेच मांजरी उपबाजारातील कार्यपद्धतींमध्ये बदल केल्याने सेस संकलनात वाढ झाली आहे. तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या परिसराचा वाढता विस्तार पाहता या दोन्ही शहरांभोवतीच्या महामार्गालगत उपबाजार उभारणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी कोरेगाव मूळ (११ एकर), खेड शिवापूर (५ एकर), उत्तमनगर (४ एकर), पेरणे (१० एकर) आदी ठिकाणांचा विकास आराखडा केला जात आहे.’

मोशी येथील उपबाजारातील सात एकरवर २७० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना रास्त दरात खते, बियाणे, अवजारे आणि ट्रॅक्टरसारख्या वाहनांच्या खरेदीसाठी बरोबरच शितगृह, निर्यातीसाठीची प्रतवारी केंद्रे आणि भव्य मॉल उभारणार आहे, असेही काळभोर यांनी सांगितले.

शेतकरी मारहाणप्रकरणी गाळा मालकाला नोटीस

रविवारी (ता. ३) शेतकरी मारहाणप्रकरणी गाळा मालक असलेल्या सतीश उरसळ यांना नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटिशीवर त्यांचे समाधानकारक उत्तर न आल्यास त्यांचा परवाना निलंबित करण्यात येईल, असे सभापती काळभोर यांनी सांगितले. तर संबंधित शेतकऱ्याची कोणतीही तक्रार नसल्याचे त्यांनी लेखी दिले असल्याचेही काळभोर यांनी सांगितले.

...तर संचालकांच्या गाळ्यावरदेखील होणार कारवाई

शेतकऱ्याला डमी अडत्याने मारहाण केल्यानंतर डमी अडत्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. डमी अडत्यांवर कारवाईबाबत सभापती म्हणाले, ‘मंगळवारपासून (ता. ५) डमी अडत्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये काही संचालकांच्या गाळ्यावरील डमी आणि त्यांच्या गाळ्यासमोरील १५ फुटांच्या बाहेरील वापरण्यात येणाऱ्या जागांवर देखील कारवाई केली जाणार आहे.

मुदत ठेवींचा बिले देण्यासाठी वापर

संचालक मंडळाअगोदर प्रशासकीय कालावधीमध्ये मुदत ठेवींचा वापर बिले देण्यासाठी केला जात नव्हता. मात्र यावर्षी ७ कोटींची ठेवी मुदत संपल्यानंतर त्या ठेवीची पुर्नठेव पावती न करता हा पैसा काही ठेकेदारांची पेमेंट करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे सचिव आर. एस. धोंडकर यांनी सांगितले.