Chh. Sambhajinagar News : कृषी सहाय्यकांचा संपाचा परिणाम शासनाच्या 30 कलमी खरीप मोहीम कार्यक्रमावर होतो आहे. वेळीच संपाचा निर्णय न झाल्यास तोंडावर आलेल्या खरिप हंगाम नियोजन व व्यवस्थापनावरही मोठा परीणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात आंदोलन पुकारले होते. त्या अनुषंगाने कृषी मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी संघटनेस १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी बैठकीस बोलावून कृषी सहाय्यकांच्या मागण्यांची सोडवणूक १५ दिवसांमध्ये पूर्ण होईल या बाबत आश्वस्त केले होते.तथापी आजतागायत कृषी सहाय्यकांच्या पुढील जिव्हाळ्याच्या मागण्यांची सोडवणूक झाली नाही.

आता महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने राज्यस्तरावर आंदोलन पुकारल आहे. प्रत्येक जिल्हा कृषी सहाय्यक संघटनेच्यावतीने निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले. त्यानुसार जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या टप्प्यांप्रमाणे पाहिल्या टप्प्यात काळ्या फिती लावून निषेध, सर्व शासकीय व्हॉट्स ॲप गृपमधून बाहेर पडणे, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, एक दिवस सामुहिक रजा, सर्व आँनलाईन कामकाजावर बहिष्कार यानंतरही प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक न झाल्याने १५ मे पासून सर्व योजनेच्या कामकाजावर बेमुदत कामबंद आंदोलन कृषी सहायक संघटनेने सुरु केले आहे. आंदोलनामुळे

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उद्भवणाऱ्या अडचणीत शेतकऱ्याला खरिपाच्या तोंडावर द्यावे लागणारे मार्गदर्शन, जसे बीज प्रक्रिया करणे, बीज उगम क्षमता तपासणे, विविध वाण यांची ओळख, जमिनीची तयारी करणे इत्यादी मार्गदर्शन मिळणे अवघड होईल. यासोबतच पिक विमा व इतर योजना संदर्भात माहिती मिळणे शक्य होणार नाही. तसेच पीएम किसान व पिक विमा संदर्भात शेतकऱ्याला त्यांचे अर्जाची सद्यस्थिती कळणे अवघड होईल. कृषी विभागाचे संपूर्ण कामकाज ऑनलाइन झालेले आहे.

परंतु कोणत्याही सुविधा जसे लॅपटॉप, मदतनीस किंवा ऑपरेटर, निविष्ठा वाटपाबाबत धोरण अशा अपुऱ्या सुविधा अभावी कृषी सहाय्यक यांना कामे करावी लागतात.सदर मागण्या रास्त असून शासनाने याकडे लक्ष देण्याची कृषी सहायकांची मागणी आहे.