Pune News : राज्यात कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) नियामक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाला करण्यात येणार आहे. या मंडळाची सूत्रे प्रधान सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडे दिली जाण्याची शक्यता आहे. कृषी आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ही माहिती दिली.

राज्यात सध्या कृषी क्षेत्रात एआय वापराचा विषय ऐरणीवर आला आहे. बारामती येथे ऊस पिकात एआय वापराचा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर त्याचा राज्यात आणि देशात विस्तार करण्याच्या घडामोडींनी वेग पकडला आहे. राज्यात उसासह सहा पिकांमध्ये एआय तंत्राचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

या पार्श्वभूमीवर कृषी आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, की राज्यापासून केंद्रापर्यंत सध्या कृषी क्षेत्रात केवळ ‘एआय’ची चर्चा सुरू आहे. मात्र या तंत्रज्ञानाला शासन व्यवस्थेखाली आणणारी कोणतीही चौकट सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कृषी विभाग आणि माहिती- तंत्रज्ञान विभाग यांच्यात मतांतरे उद्‌भवू शकतात. त्यामुळेच एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एआय नियामक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाला केली जाणार आहे.

तसेच, या मंडळाच्या अखत्यारित एक स्वतंत्र सुकाणू समिती स्थापन होण्याची शक्यता आहे. त्याचे नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे असेल. नियामक मंडळाने राज्याचे एआय धोरण, मार्गदर्शक तत्त्वे, नियमावली तयार करावी. राज्यातील एआय प्रकल्पांमध्ये खासगी संस्थांचा समावेश कसा असावा, याचाही निर्णय नियामक मंडळाने घ्यावा, असे शासनाला सुचविण्यात आले आहे.

जागतिक बॅंकेसह २१ संस्थांकडून मागवले अभिप्राय

सुकाणू समितीकडे राज्यातील विविध एआय प्रकल्पांची अंमलबजावणी, विस्तार व मूल्यांकनाचे काम सोपविले जाण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाच्या सध्याच्या योजना व प्रकल्पांमधील माहिती (डेटा) विविध एआय प्रकल्पांसाठी लागणार आहे. ही माहिती एआय प्रकल्पासाठी कशी द्यायची, याची मार्गदर्शक प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुकाणू समितीकडे सोपविले जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, राज्यामधील कृषी क्षेत्रात एआय आणण्यासाठी काटेकोर शेती, हवामान अंदाज, पीकसंरक्षण, उत्पादकता वाढ व मशागत खर्च कपात अशी मुख्य उद्दिष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. राज्यात स्वतंत्र कृषी एआय संशोधन व विकास केंद्र स्थापन करावे आणि या केंद्राच्या माध्यमातून कृषी शिक्षण व संशोधनातील एआयचे उपक्रम नियंत्रित करावेत, अशी शिफारस राज्य शासनाला केली जाणार आहे.

तसेच एआय प्रकल्पांची वाटचाल निश्चित करण्यासाठी आतापर्यंत नामांकित २१ संस्थांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. त्यात जागतिक बॅंक व वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसह संशोधन व खासगी क्षेत्रातील संस्थांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, कृषी क्षेत्रात एआय आधारित विविध नावीन्यपूर्ण केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. त्याच्या समन्वयाचे काम महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे सोपविण्याचा विचार सुरू आहे. परंतु कृषी परिषदेची सध्याची यंत्रणाच खिळखिळी झालेली आहे. त्यामुळे आधी परिषदेला तज्ज्ञ व तंत्रज्ञांचे मनुष्यबळ द्यावे व त्यानंतरच अन्य जबाबदारी सोपवावी, असे मत कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

‘एआय’ वापराचे उद्देश

- शाश्‍वत शेतीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या पद्धतींचा कृषी सल्ला तयार करणे व विस्तार करणे.

- जनुकीय पीक सुधारणांसाठी अत्यावश्यक संशोधन व नावीन्यपूर्ण प्रकल्प राबविणे.

- कृषी निर्यातीच्या संधी व कृषी बाजार व्यवस्थांचे बळकटीकरण करणे.

- शेतकऱ्यांना आर्थिक समावेशन (फायनान्शिअल इन्क्लुजन) उपक्रमांत सामावून घेणे.

- शेतीमधील पुरवठा साखळी अधिक बळकट करणे.