Akola News : शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ॲग्रीस्टॅक या योजनेवर कृषी सहायकांनी टाकलेला बहिष्कार अंशतः मागे घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी न करता त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहित करून सामाईक सुविधा केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम बुधवारपासून (ता. १२) कृषी सहायकांनी सुरू केले आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना बहिष्कार अंशतः मागे घेत असल्याचे कळविले आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे व सरचिटणीस महेंद्र गजभिये यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नोंद करणे, आधार क्रमांक जोडणे तसेच अधिकार अभिलेखात आपल्या जमिनीची मालकी सिद्ध करणे, यासाठी राज्यभर ‘ॲग्रीस्टॅक’ ही योजना राबवली जात आहे. तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक या तीन ग्रामस्तरावरील कर्मचाऱ्यांमार्फत ही योजना राबविण्याचे ठरविले होते. मात्र, कृषी सहायकांच्या महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांवरून या योजनेच्या अंमलबजावणीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे हे काम अंशतः थांबले होते.

दरम्यान, कृषी सहायकांनी टाकलेल्या बहिष्काराच्या संदर्भात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी संघटनेशी चर्चा केली. तलाठ्यांप्रमाणेच कृषी सहायकांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कुठल्याही प्रकारची साधन सामुग्री व मदतनीस नाही. जवळपास १० वर्षापासून लॅपटॉपसह इंटरनेट कनेक्शनची मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही.

तसेच तलाठ्यांचे पदनाम बदलून ग्राम महसूल अधिकारी असे करण्यात आले. ग्रामसेवकांचे ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात आले. परंतु १२ वर्षांपासूनची कृषी सहायक यांचे पदनाम बदलून सहायक कृषी अधिकारी करावे ही मागणी थंड बस्त्यात आहे. या व इतर महत्त्वाच्या मागण्यासंदर्भात कृषिमंत्र्यांसमवेत कृषी विभागाचे सचिव व आयुक्त आणि राज्य कृषी सहायक संघटनेची बैठक पार पडली.

या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी कृषी सहायकांच्या महत्त्वाच्या तीन मागण्या १५ दिवसांत मान्य करतो, असे आश्वासन दिल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच आश्वासनावर महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने ‘ॲग्रीस्टॅक’ या योजनेवरील बहिष्कार तुर्त अंशतः मागे घेतला आहे, असे श्री. रिंढे व गजभिये यांनी सांगितले.