महाराष्ट्रात नरबळी व इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा (Aghori Customs And Witchcraft) यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व समूळ उच्चाटन करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात आला. याच कायद्याचा आधार घेत एका प्रकरणात शिक्षाही झाली.

परंतु त्यानंतरही राज्यात अघोरी कृत्य थांबलेली नाहीत. हे प्रकार अज्ञानाशी नव्हे तर संस्काराशी संबंधित आहेत, असा दावा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (Superstition Eradication Committee) संस्थापक अध्यक्ष प्रा. श्‍याम मानव यांनी केला आहे. या कायद्यातील तरतुदी आणि अंमलबजावणीविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.

या कायद्यामुळे काय फरक पडला?

ग्रामीण, शहरी असा भेदाभेद करून अघोरी प्रथांचे एक प्रकारे समर्थन केले जात होते. त्यामुळे मी सुरुवातीलाच स्पष्ट करतो की या प्रथा अज्ञानाशी संबंधित नाहीत, तर तुमची जडणघडण ज्या संस्कारात झाली त्याच्याशी संबंधित आहेत.

त्यामुळे केवळ कायद्यातून फार काही साध्य होईल, असे अपेक्षित नाही. परंतु वचक निर्माण होण्यास यातून मदत होणार आहे.

कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर खटले दाखल झाले. डिसेंबर २०१३ मध्ये कायदा झाला. त्यानंतर तत्कालिन काँग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारने या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

या समितिचा मी देखील सदस्य आहे. पोलिसांना या कायद्याची माहिती नसल्यामुळे त्यांना हा कायदा कळावा याकरिता पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरवण्यात आले. २०१४ ते २०१५ या वर्षात ४० प्रशिक्षणे झाली. त्यात अधिकारी सहभागी झाले होते.

कायदा केवळ वाचून समजत नाही, त्याकरिता प्रशिक्षण हाच प्रभावी पर्याय ठरतो. हा कायदा राबविण्याचा अधिकार पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) दर्जाच्या दक्षता अधिकाऱ्याला आहे. त्याच्या माध्यमातूनच चौकशी व चार्जशीट दाखल करणे ही कामे होतात.

या कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी हे करण्यात आले. परंतु पोलिस उपनिरीक्षक सक्षम नसेल किंवा त्यालाच याबाबत माहिती नसेल तर अनेक प्रकरणांत गुन्हे दाखल होत नाहीत, असाही अनुभव आहे.

कुटुंबातील व्यक्‍ती किंवा दक्षता अधिकारी हेच तक्रार दाखल करू शकतात. परिणामी, कायद्यात दक्षता अधिकाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारचा प्रतिसाद कसा आहे?

राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात पोलिस प्रशिक्षण झाले. माझी ३६ जिल्ह्यांत व्याख्याने झाली. मी माझा मोबाईल नंबर दिला. त्यामुळे सतत फोन येतात. तक्रार दाखल करुन घेत नसल्याबाबत विचारणा होते.

राज्य सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षणात्मक उपक्रमांकरिता दहा कोटी रुपयांची तरतूद करू, असं सांगितलं.

परंतु त्यानंतर तीन वर्षं काहीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे सरकारवर विसंबून न राहता कायद्याच्या जागृतीसाठी यू-ट्यूब चॅनेलचा पर्याय निवडला. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

याच दरम्यान राज्यात सत्ता स्थापन केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने कायद्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानुसार १ एप्रिल २०२० पासून आम्ही पुन्हा जागृतीविषयक कामाला सुरुवात करणार होतो.

१२ कोटीचं बजेट जाहीर करण्यात आलं. परंतु २४ मार्चला कोरोनामुळे परत काम थांबलं. त्यात दोन-अडीच वर्षांचा कालावधी गेला. मग १ एप्रिल २०२१ पासून कामाला पुन्हा सुरुवात झाली. त्याकरिता २२ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी म्हणून राज्याचे कार्यालय ठाण्याला करण्याचे ठरले. परंतु हे कामही पुढे सरकले नाही. जाहीर सभांना मात्र अनपेक्षित प्रतिसाद मिळाला. मराठवाड्यातील सभांना ८ हजारांवर नागरिक होते. प्रशिक्षणार्थी चार तास थांबत होते.

नाव नोंदणीला देखील प्रतिसाद मिळत होता. पाचशे ते सातशे व्यक्तींची नोंदणी व्हायची. २२० वक्‍ते तयार केले. त्यांचे पाच दिवसांचे प्रशिक्षण झाले. २०२२ मध्ये उजळणी शिबिर घेण्यात आले. या सर्वांकडून पेपर सोडवून घेतले. पासिंग पर्सेटेज ८५ होते.

कायद्यातील तरतुदींबद्दल काय सांगाल?

कायद्यातील तरतुदी दखलपात्र आणि गैरजमानती आहे. पोलिस यात जामीन देऊ शकत नाहीत. कोर्टातूनच जामीन मिळवावा लागतो. कमीत कमी सहा महिने कैदेची तरतूद कायद्यात आहे.

अन्यथा, दंड भरून कोणीही सुटू शकतो. म्हणून ही अट कायद्यात टाकण्यात आली. माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी हा कायदा करताना फार मार्गदर्शन केले. सात वर्षांपर्यंत शिक्षा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आणि त्यापुढे शिक्षेसाठी केंद्राची परवानगी लागते.

त्यामुळे शिक्षेचा कालावधी राज्य सरकारच्या अखत्यारित असावा, यावरही भर दिला गेला. नाहीतर केंद्राच्या परवानगीसाठी म्हणून कायद्याची अंमलबजावणी रखडली असती.

कायद्यातील अनुसूचीमध्ये काय आहे?

अनुसूचीत पाच शब्द आहेत. त्यामध्ये भूत अंगात येणे, उतरविणे हा गुन्हा नाही, परंतु त्याकरिता अघोरी प्रकार केले जात असतील तर तो गुन्हा ठरतो. त्यामध्ये मूत्र पाजणे, मारहाण व इतर प्रकार येतात.

अशा प्रकारांना प्रोत्साहन देणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष साह्य करणे हा देखील गुन्हा ठरतो. भविष्यात घडणाऱ्या घटनेला टाळण्यासाठी देखील यात प्रतिबंध केला आहे. दरवर्षी पाळली जाणारी प्रथा यामध्ये समविष्ट होते व हा प्रकारही गुन्हा ठरतो.

एखाद्या चमत्कारिक किंवा अघोरी प्रथेविषयीच्या घटनेची बातमी जशीच्या जशी लिहिली तर गुन्हा ठरतो; पण तीच बातमी प्रबोधनात्मक असेल तर गुन्हा ठरत नाही.

चमत्कारही कायद्याच्या कक्षेत येतात का?

चमत्कार करून पैसे कमवणे, धार्मिक कार्याच्या नावाखाली जीवाला धोका निर्माण होईल अशी कृती करणे हा देखील गुन्हा ठरतो. गावाने बंदी घातली, जगात भूत नाही, परंतु भूत पाठवतो म्हटले तरी तो गुन्हा आहे.

साप, विंचू, कुत्रा चावला आणि औषधांऐवजी मंत्र वापरले तर त्याला या कायद्यान्वये गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले आहे. मंत्रशक्‍तीने मुलगाच होईल असे सांगणे गुन्हा ठरतो.

मानसिक व्यक्‍तीला बाबा, अवलिया म्हणून त्याचा उपयोग धंदेवाईक कारणासाठी किंवा पैसे कमविण्यासाठी केला जात असेल तर तो देखील गुन्हा ठरतो. एकंदर समाजातील क्लिष्ट प्रथांवरच यात बोट ठेवण्यात आले आहे.

कायद्याबद्दल जागृती वाढवण्यासाठी काय करणार आहात?

दहा हजार वस्तीच्या गावांमध्ये जाहीर व्याख्यान घेण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे प्रशिक्षण घेतले जाईल. पोलिस प्रशिक्षण ४९ होतील. ठाणे, मुंबई भागांत पोलिसांची संख्या जास्त असल्यामुळे प्रशिक्षणांची संख्या वाढवावी लागेल.

प्रशिक्षक व्यक्‍तींच्या प्रशिक्षणातून ३०० वक्‍ते नव्याने मिळतील. त्यांचाही उपयोग प्रबोधनासाठी होणार आहे. सगळे सरकारी कर्मचारी (ग्रामसेवक, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, पोलिस पाटील) यांचे प्रशिक्षण जिल्हा स्तरावर होईल.

चार हजारावर शाळा, कॉलेजेसमध्ये प्रशिक्षण होईल. यातील उत्साही व्यक्‍तींना पुढे प्रबोधनासाठी बोलावण्यात येईल. साडेचौदा कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन केली जाईल. तिचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी राहतील.

सात अशासकीय सदस्य असतील. वरिष्ठ पातळीवर होणाऱ्या निर्णयांची अंमलबजावणी ही समिती जिल्हास्तरावर करेल. या सर्व प्रयत्नांतून कायद्याविषयी जाणीवजागृती वाढणार आहे.

इतर राज्यांत काय स्थिती आहे?

छत्तीसगड, कर्नाटक, बिहारमध्येही जादूटोणा विरोधी कायदा आहे. परंतु कर्नाटकाचा कायदा व्यापक नाही. महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी देश आणि जागतिकस्तरावरचे अशा प्रकारचे कायदे अभ्यासण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्राचा कायदा सर्वव्यापक आहे, असे म्हणता येईल.

या कायद्यान्वये कोणाला शिक्षा झाली आहे का?

औरंगाबाद हायकोर्टाने हनुमान चालिसा म्हटल्याने फायदे होतात, असा दावा करणाऱ्या एका जाहिरातीवर बंदी घातली आणि ती जाहिरात देणाऱ्यांना शिक्षा केली. परिणामी, असे कृत्य करणाऱ्यांवर वचक निर्माण होतो.