Nagpur News: अनुदान वितरणात होणाऱ्या विलंबाच्या पार्श्‍वभूमीवर (कै.) गोपिनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेची अंमलबजावणी राज्यस्तरावरून करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा, विभागनिहाय प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर मृत वारसांच्या खात्यात थेट आयुक्‍तालय स्तरावरूनच ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून अनुदान विकरणाचे धोरण राबविले जाणार असल्याची माहिती विस्तार संचालक रफिक नाईकवाडी यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा असेल त्या कुटुंबाला (कै.) गोपिनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरीस्तरावर विमा हप्ता भरण्याची गरज पडत नाही. अपघात, सर्पदंश तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना या अंतर्गत दोन लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे.

परंतु या योजनेच्या लाभासाठी प्रस्ताव गेल्यानंतर सहा ते आठ महिने वारसांच्या खात्यात रक्‍कम जमा होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे वारसांकडून जिल्हास्तरावरील यंत्रणेला याबाबत विचारणा होते. त्यामुळे येत्या काळात ही योजना आणखी पारदर्शी आणि प्रभावीपणे राबविण्याच्या उद्देशाने योजनेतील सानुग्रह अनुदान थेट आयुक्‍तालय स्तरावरूनच वारसांच्या खात्यात टाकण्यासाठीची यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.

त्या संदर्भातील काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती रफिक नाईकवाडी यांनी दिली. जिल्हास्तरावरून अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव आयुक्‍तालयाला प्राप्त होताच क्रमवारीनुसार निधी उपलब्ध असल्यास त्याच दिवशी मृत शेतकऱ्यांच्या वारसात पैसे जमा केली जातील. त्यासोबतच प्रस्तावाच्या ट्रॅकिंगकरिता देखील यंत्रणा विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

...अशी आहे जिल्हानिहाय मागणी (रुपयांत)

नागपूर ८४ लाख

वर्धा ८३ लाख

भंडारा १ कोटी १६ लाख

गोंदिया १ कोटी ६८ लाख

चंद्रपूर १ कोटी १० लाख

गडचिरोली १ कोटी ५४ लाख