Buldana News : सिंदखेडराजा तालुक्याचे विभाजन करून तालुका पुनर्रचना समितीने सादर करावयाच्या अहवालास ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्यानंतर तालुका निर्मितीच्या निकषात सुधारणा करण्यात आल्या.

त्यानुसार याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिंदखेडराजा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. साखरखेर्डा तालुका व्हावा ही अनेक वर्षांची मागणी आहे.

नवीन तालुका निर्मितीबाबत शासनाने अहवाल मागविला आहे. या संभाव्य तालुका निर्मितीत साखरखेर्डा तालुक्याचा समावेश असल्याने परिसरातील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. साखरखेर्डा तालुकानिर्मिती व्हावी म्हणून सर्व प्रथम वसंतराव मगर यांनी १९९१ मध्ये समिती स्थापन केली होती.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक आणि तत्कालीन महसूल मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे तालुका मागणीचा प्रस्ताव सादर केला होता. भुजबळ यांनी तातडीने प्रस्तावाची दखल घेऊन १८ डिसेंबर १९९२ रोजी अमरावती विभागीय आयुक्त पत्रानुसार साखरखेर्डा तालुका निर्मितीसाठी आवश्यक क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, गावाची संख्या, ग्रामपंचायत ठराव, जागेसाठी करार पत्र याबाबत माहिती मागवली होती.

मात्र काही कारणांमुळे तालुकानिर्मिती हालचाली मंदावल्या होत्या. त्यानंतर आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांना साखरखेर्डा तालुका मागणी समितीचे अध्यक्ष करून त्यांच्यावर जबाबदारी टाकली होती. त्यांनी युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे सर्व समिती सदस्यांनी मागणी केली होती.

परंतु राणे मुख्यमंत्री होताच महाराष्ट्रात नवीन २० तालुके घोषित करताना साखरखेर्डा वगळला होता. सतत मागणी करूनही तालुका होत नाही म्हणून नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला. शेवटी मागणी पूर्ण होत नाही म्हणून समितीने पाठपुरावा करणे बंद केले.

साखरखेर्डा येथील लोकसंख्या २५ हजार असून साखरखेर्डा, शेंदुर्जन, मलकापूर पांग्रा, मेरा बुद्रुक, देऊळगाव माळी या चार जिल्हा परिषद सर्कलमधील ८५ गावांचा समावेश या नवीन तालुक्यांत होऊ शकतो.

खली तालुक्यातील काही गावे सिंदखेडराजा मतदार संघात आली आहेत. ती गावे संभाव्य साखरखेर्डा तालुका निर्मितीत समाविष्ट झाली तर गावांची संख्या वाढू शकते. आता ३१ आक्टोबरपर्यंत तालुका निर्मितीसंदर्भात सुधारित अहवाल सादर करावयाचा आहे.