Ratnagiri News : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कमीत कमी १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त सिंचन विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

सिंचन प्रकल्पांवर अवलंबून न राहता वैयक्तिक स्तरावर सिंचनाचे स्रोत शेतकऱ्यांकडे असावेत आणि सिंचनाबाबत शेतकरी स्वयंपूर्ण व्हावा, यासाठी ‘मनरेगा’तून या विहिरी घेण्यात येणार आहेत.

शेतकरी आपल्या शेतात या योजनेचा लाभ घेऊन चांगल्या प्रकारचे उत्पन्न घेऊ शकतात. तसेच या योजनेअंतर्गत विहिरींच्या कामासाठी १०० दिवसांचा मनुष्यबळाचा खर्च केंद्रस्तरावर तर अतिरिक्त लागणारा दिवसाचा मनुष्यबळाचा खर्च राज्यस्तरावर देण्यात येणार आहे.

या योजनेमुळे खरिपाबरोबरच रब्बी हंगामातही लागवडीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचबरोबर केवळ पावसाच्या पाण्यावर चालणाऱ्या शेतीबरोबरच उन्हाळ्यातही सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यात ८४६ ग्रामपंचायती आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किमान १५ सिंचन विहिरी म्हणजेच १२ हजार ६९० सिंचन विहिरींची खोदाई करता येणार आहे.

त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची कमतरता भासणार नाही. वैयक्तिक सिंचन विहीर खोदण्यासाठी ४ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी हॉल्टिकल्चर ॲप विकसित करण्यात आले आहे.

या ॲपवर नोंदणी करून शेताच्या बांधावरूनच शेतकरी सिंचन विहिरीची मागणी करू शकतात. सिंचन विहिरीसाठी किमान ४० गुंठे जागा असावी. मात्र, ४० गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर शेजारील सलग क्षेत्र घेऊन संयुक्त सिंचन विहिरीचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

हे असतील पात्र लाभार्थी

शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक

जमीन किमान ४० गुंठे असावी.

शेतकऱ्याकडे जॉबकार्ड असणे आवश्यक

राष्ट्रीय बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक असावे

नवीन विहिरीसाठी जागा पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून ५०० फूट असावी.

भूजल सर्वेक्षण दाखल्याची गरज नाही.

तालुका ग्रामपंचायती विहिरींचे उद्दिष्ट

मंडणगड ४९ ७३५

दापोली १०६ १५९

खेड ११४ १७१०

गुहागर ६६ ९९०

चिपळूण १३० १९५०

संगमेश्वर १२६ १८९०

रत्नागिरी ९४ १४१०

लांजा ६० ९००

राजापूर १०१ १५१५