डॉ. सुमंत पांडे

Water Dam : देशातील एकूण धरणांपैकी सुमारे ४२ टक्के मोठी धरणे केवळ महाराष्ट्रात आहेत, यातील बऱ्याच धरणांचे पाणी पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येते आहे. आजचे पर्जन्यमान हे सरासरी इतके होते. अचानक आलेल्या अवकाळी अथवा मोठ्या पावसाने तलावांची पाणी साठविण्याची क्षमता असल्यास तेथे जलसाठा निर्माण होऊ शकतो.

महाराष्ट्राला पश्चिमेला सह्याद्रीचा कडा, उत्तरेला सातपुडा, तर पूर्वेला भामरागड, गडचिरोली, गायखुरी डोंगर रांगा लाभल्या आहेत. या महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक सीमा आहेत आणि पाण्याचे स्रोत देखील तेच आहेत.

ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागाने योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे ठरते. या तलावांची ग्रामपंचायतीच्या नोंद वहीत नोंद करावी. त्याचे स्थान आणि छायाचित्र काढून ते जतन करावे. कारण जलसाठे हे व्यक्तिगत नसतात, ते समाजाचे असतात. अशा अनेक तलावांवर काम करायचे झाल्यास गंभीर वाद निर्माण होतात.

काही ठिकाणी गाळाने भरलेल्या तलावात शेती करत असल्याचे पाहावयास मिळते. संवाद आणि सामोपचाराने या बाबी सुटू शकतात आणि त्या सोडवाव्या लागतीलच. गावशिवाराची स्वच्छता, जलसंधारण, शिक्षण, शाश्वत शेती, आरोग्य आदी सोयींमुळे गावाचे स्वरूप पालटले आहे.

स्वच्छतेचे गाव, पाणीदार गाव, वनसंपदेचे गाव, पुस्तकाचे गाव अशी अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. हे चित्र दिसत असले तरी काही तुरळक राज्ये वगळता बहुतेक राज्यांनी सर्वच्या सर्व विषय अजूनही पंचायतीकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत.

नगरपंचायती आणि मोठ्या ग्रामपंचायती कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, जलनिस्सारण, रस्ते, जलसुरक्षा, नदी-नाले-ओढे यांच्यावरील अतिक्रमण या समस्यांनी विक्राळ स्वरूप धारण केले आहेत. राज्यातील सुमारे ६० टक्के ग्रामपंचायती सातत्याने दुष्काळाच्या सावटाखाली असतात. त्यामुळे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

पुढील दशकात सुमारे ३० टक्के स्थलांतर शहराकडे होईल, असा अंदाज आहे. आपल्याला ग्रामीण जीवनाचे संपूर्ण चक्र उलटे फिरविता येणार नाही. परंतु भविष्यातील समस्या आणि अडचणी लक्षात घेऊन नियोजन केल्यास ग्रामीण भागातून शहरात होणारे स्थलांतर नक्की कमी करता येईल. गावातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास स्थलांतर थांबेल.

तेराव्या वित्त आयोगाने थेट करातील काही वाटा सुनिश्चित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला आहे. तीन ते चार दशकांचे नियोजन करून रचनात्मक कामाची उभारणी केल्यास शाश्वत ग्रामविकासाचे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल.

शाश्‍वत आराखड्याचे नियोजन

- वाढती लोकसंख्या, स्थलांतरामुळे नागरी प्रशासनावरील ताण आणि समस्यांचा अभ्यासकरून आराखड्यांची गरज.

- लोकसहभागातून जल, मृद्‌संधारण, जलस्रोतांचे रक्षण, नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि शुद्धीकरण, रस्ते आणि दळणवळणाचे जाळे (दूरसंचार, इंटरनेट),अव्याहत वीजपुरवठा इत्यादी गोष्टींचे नियोजन महत्त्वाचे.

- गुणवत्तापूर्ण कौशल्यावर आधारित शिक्षण, आरोग्य सुविधा, कृषी, पशुसंवर्धनासाठी पायाभूत सुविधा, शीत साखळी, गुणवर्धनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

- शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गटाच्या माध्यमातून शेती विकास, व्यापार आणि समूह विकासाला चालना देण्याची गरज.

- पारंपरिक बीज संवर्धनासाठी गावामध्ये बियाणे बॅंक, श्रम आणि वेळेच्या बचतीसाठी अवजारे बॅंकेची उभारणी.

- स्थानिक साधनांचा वापर करून पर्यावरणपूरक घरांच्या बांधकामाची गरज.

- अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरावर भर. सौरऊर्जा, बायोगॅस वापरावर भर.

- कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करून विपणनाच्या नवनवीन संधी शोधणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा कृषी व पशुसंवर्धन क्षेत्रात वापर करून उत्पादन वाढ शक्य. गावशिवारात स्वयंचलित हवामान केंद्राची उभारणी.

- निसर्ग रक्षण, पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता गावशिवाराची जैवविविधता अबाधित राखणे महत्त्वाचे.

जल, मृद्‌संधारणावर द्या भर

महाराष्ट्रामध्ये एकूण ३०७ लाख हेक्टर इतकी जमीन आहे. त्यापैकी रस्ते, वसाहती, उद्योग आणि पाण्याखालील भाग हा सुमारे १५.२६ लाख हेक्टर इतका आहे. राज्यातील सुमारे ५० टक्के भूभाग हा पर्जन्य आधारित आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ३५५ तालुक्यांपैकी २५ जिल्ह्यांतून १४९ तालुके हे अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात.

२०१४ -१५ मध्ये याच क्षेत्रात सुमारे ५० ते ६० टक्के पर्जन्याचे विचलन होते.महाराष्ट्रातील मागील दशकातील दुष्काळाची संख्या आणि वारंवारिता अधिक आहे. त्यांचा थेट परिणाम समाजजीवनावर होत आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणारे स्थलांतर लक्षणीय आहे, तो स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे;

तथापि निश्‍चित पर्जन्याच्या कृषी हवामान विभागातून (लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, सोलापूर, नगर इत्यादी) होणारे स्थलांतर निश्‍चित चिंता करायला लावणारे आहे. पीक पद्धती आणि मृदा आणि जलव्यवस्थापन याच्या मुळाशी आहे हे नक्की.

पाणलोटातील छोट्या नद्या, ओढे नाले यामध्ये गाळ मोठ्या प्रमाणावर साचल्याने पूर आणि दुष्काळ यांची तीव्रता अधिक होते. आपल्या पावसाला, भूगर्भाला आणि मातीला समजून घेतल्यास याची तीव्रता नक्कीच कमी करता येईल.

समाजमन यासाठी पूरक झाल्यास दुष्काळाचा दाह कमी होण्यास मदत होईल. गाव जलपरीपूर्ण करणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गाव /सूक्ष्म पाणलोट जल परिपूर्ण करण्याच्या नियोजनासाठी, कृषी सहाय्यक किंवा इतर कर्मचारी यांना गावातील /पाणलोटातील जलस्रोतांची माहिती असणे गरजेचे आहे.