Loan Update : भारतात कर्जपातळी सतत वाढत आहे. शासन, कॉर्पोरेट, बँका / एनबीएफसी आणि कुटुंबे धडाधड कर्जे काढत आहेत. त्याविषयी फक्त चिंता करण्यापेक्षा काही तथ्ये/ आकडेवारी समजून घेऊया.

डोक्यावरील कर्ज कमी का जास्त हे फक्त कर्जाच्या रकमेवरून नाही ठरवता येत, तर डोक्यावरील फेडावयाचे कर्ज कशाशी तरी ताडून पाहिले पाहिजे. देशातील कर्जाची (म्हणजे वरील सर्वांच्या डोक्यावरील एकत्रित कर्ज, फक्त शासन नव्हे) देशाच्या जीडीपीशी तुलना केली जाते. कर्ज वाढण्याच्या प्रमाणात देशाचा जीडीपी वाढला, तर चिंतेचे काही कारण नसते.

मार्च २०२३ अखेरीस भारताचा एकूण कर्ज आणि भारताच्या जीडीपीचा रेशो १७४ टक्के आहे. गेल्या १० वर्षांत यात वेगाने वाढ झाली. २०१३ मध्ये भारताची जीडीपी १०० लाख कोटी रुपये, तर भारतातील एकूण कर्ज १५७ लाख कोटी रुपये होते, तर २०२३ मध्ये जीडीपी २७३ लाख कोटी रुपये, तर कर्ज ४७७ लाख कोटी रुपये आहे.

म्हणजे कर्जे ३२० लाख कोटींनी वाढली, तर जीडीपी १७३ लाख कोटींनी. अर्थात, ज्या वेगाने कर्ज वाढलं त्या प्रमाणात जीडीपी वाढलेला नाही. एकूण कर्जात आणि कर्जवाढीत शासनाने काढलेली कर्जे सर्वांत जास्त आहेत. २०१३ मध्ये ती फक्त ६६ लाख कोटी रुपये होती; तर २०२३ मध्ये ती २२३ लाख कोटी रुपये झाली आहेत.

आधुनिक भांडवली व्यवस्थेतील आर्थिक वाढ- शासन, कॉर्पोरेट, कुटुंबे या सर्वांची- कर्जाशिवाय होऊच शकत नाही. त्यामुळे कर्ज ही संकल्पना म्हणून विधायक आहे, हे मान्य करूया. ती कर्जे प्रमाणात आहेत का, ती कर्जे उत्पादक कामासाठी, उत्पादक मत्ता निर्माणसाठी वापरली जात आहेत का हे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. पण ते देखील अर्धसत्य आहे. मुळात कर्जाची जीडीपीशी तुलना करण्यात खोट आहे.

कॉर्पोरेट्सना कर्ज मंजूर करताना त्या कंपनीची वार्षिक विक्री नाही बघत तर वार्षिक कॅशफ्लोशी तुलना केली जाते, कुटुंबाना कर्जे मंजूर करताना पडणाऱ्या ईएमआयची तुलना कुटुंबाच्या मासिक आमदनीशी केली जाते. मग शासनाने काढलेल्या कर्जाची तुलना देशाच्या जीडीपीशी कशी? ती शासनाच्या करसंकलनातून येणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाशी केली पाहिजे की नको?

नव-उदारमतवादातील सर्व संकल्पना फेसव्हॅल्यूवर न स्वीकारता त्यांची चिरफाड करण्याची गरज आहे. लोक स्वतःच्या प्रश्‍नाबाबत उरबडवेपणा करतात; पण त्या प्रश्‍नांची मुळे कशात आहेत, हा प्रश्‍नदेखील त्यांच्या मनात येत नाही, ही खरी समस्या आहे. उदाहरणादाखल शासनावर २२४ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे आणि सरासरी व्याजदर ७ टक्के धरला, तर दरवर्षी १६ लाख कोटी रुपये फक्त व्याजापोटी भरले जात आहेत.

२०२३-२४ चा अर्थसंकल्प होता ४५ लाख कोटी रुपयांचा, म्हणजे एक तृतीयांश अर्थसंकल्प व्याजापोटी खर्च होतो. तर करसंकलन होते ३० लाख कोटी रुपये, म्हणजे अर्ध्यापेक्षा जास्त करसंकलन व्याजापोटी खर्ची पडते. हे झाले फक्त शासकीय कर्जाचे आकडे. सर्वांची कर्जे विचारात घेतली, तर ४७७ लाख कोटी रुपये होतात. त्यावर ९ ते १० टक्के व्याज धरले, तर दरवर्षी ४५ ते ५० लाख कोटी रुपये व्याजापोटी शोषले जातात.

कर्जे/ कर्जापोटी घेतले जणारे व्याज हे वित्त भांडवलाच्या युगातील वाढावा (सरप्लस) वित्त भांडवलाकडे शोषून घेण्याचा एक अदृश्य सक्शन पंप आहे.

जगातील एकूण कर्जे ३३० ट्रिलियन डॉलर्स आहेत. ५ टक्के व्याज धरले, तरी १६ ट्रिलियन डॉलर्स दरवर्षी वित्त भांडवलाकडे वर्ग होतात. आणि हा आकडा सतत वाढत आहे. भारताचा वार्षिक जीडीपी ३.५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. जगातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत

आहेत, याच्याशी या सगळ्या आकडेवारीचा जैव संबंध आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)