Pune News : साखर उत्पादनात देशात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात दरवर्षी उसतोडीसाठी हजारो मजुरांचे स्थलांतर होत असते. स्थलांतरामुळे उसतोड मजुरांच्या मुला-मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.

उसतोड मजुरांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने 'संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना' सुरू केली आहे. या योजनेतील उर्वरित ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्व. गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार कल्याण मंडळाअंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत ८२ वसतिगृहे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी सध्या केवळ २० वसतिगृहे सुरू असून उर्वरित ६२ वसतिगृहे सुरू करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने जारी केला आहे.

या योजनेअंतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये मिळून ६२ वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. मात्र, वसतिगृहांच्या बांधकामाला काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने भाड्याच्या इमारतींमध्ये वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

काय आहे शासकीय वसतिगृह योजना ?

दरवर्षी ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधित उसतोड मजुरांचे स्थलांतर होत असते. स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांसोबत त्यांची मुले-मुलही स्थलांतरित होतात. त्यामुळे या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. या विभातील मुलांच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाणही अधिक असून शिक्षणाअभावी मुले बालमजुरीकडे ओढली जातात.

त्यामुळे उसतोड मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी संत भागवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत सर्वाधिक उसतोड मजुरांची संख्या असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ आणि मुलींसाठी ४१ अशी ८२ वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यात कुठे होणार वसतिगृहे

जिल्हा तालुका

• बीड - शिरूर कासार, आष्टी, धारूर, वडवणी, अंबाजोगाई

• अहमदनगर - शेगाव

• जालना - परतूर, बदनापूर, जालना, मंठा,

• नांदेड - कंधार, मुखेड, लोहा

• परभणी - गंगाखेड, सोनपेठ, पालम

• धाराशिव - कळंब, भूम, परांडा

• लातूर - रेणापूर, जळकोट

• छत्रपती संभाजीनगर - पैठण, सोयगाव, सिल्लोड

• नाशिक - नांदगाव, येवला, निफाड, सिन्नर

• जळगाव - एरंडोल, यावल, चाळीसगाव