Buldana News : जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाच्यादृष्टीने सन २०२५-२६ या नव्या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ४००.७८ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १०० कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १८.६५ कोटी अशा एकूण ५१९. ४३ कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. या प्रारूप आराखड्यास पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

निवडणुकीनंतर जिल्ह्याची पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. या बैठकीला केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे, आमदार चैनसुख संचेती, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सन २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत शासनाने ४००.७८ कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी ९३६.२४ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत ५३५.४६ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता प्रदान करण्यात आली.

अनुसुचित जाती उपयोजनाअंतर्गत शासनाने १०० कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी १६४.०२ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत ६४.०२ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली असून हा प्रारुप आराखडा राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी१८.६५ कोटी कमाल मर्यादा

आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत शासनाने १८.६५ कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी ३३.९० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत १५.२५ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.