Akola News : नाबार्डद्वारे अकोला जिल्ह्याचा सन २०२४-२५ साठीचा ४७१६ कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा आराखडा (पीएलपी) तयार करण्यात आला आहे. या संभाव्य वित्त पुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्याहस्ते जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या त्रैमासिक बैठकीमध्ये करण्यात आला. २०२४-२५ या वर्षासाठी कृषी पीककर्जासाठी १७१३ कोटीचे नियोजन राहणार आहे.

या वेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैशाली बी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक नयन सिन्हा, अकोला जिल्हा नाबार्डचे विकास प्रबंधक श्रीराम वाघमारे, रिझर्व बँकेचे नोडल अधिकारी हितेश गणवीर, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँकेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक श्री. घटकळ आदिंची बैठकीला उपस्थिती होती.

जिल्ह्यातील विविध वाणिज्य बँका आणि प्रायव्हेट बँका, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँक व अकोला- वाशीम जिल्हा सहकारी बँकेचे जिल्हा समन्वयकही उपस्थित होते. त्यापूर्वी जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार यांनी जिल्ह्याचा कृषी विषयक कर्ज पुरवठा प्रगती, पीककर्ज वाटप, सरकारच्या विकास योजनेमध्ये सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या वित्त पुरवठ्याचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या प्राथमिकता असलेल्या नीती, योजना व सरकारच्या विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली माहिती व प्राथमिकतेचा विचार करून सोबतच मागील वर्षातील ट्रेंडचा विचार करून नाबार्डतर्फे दरवर्षी पोटेंशल लिंक प्लान (पीएलपी) बनविला जातो. या पीएलपीच्या आधारावरच जिल्हा अग्रणी बँकेतर्फे जिल्ह्याचा वित्तपुरवठा आराखडा बनविला जातो.

या आराखड्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या प्राथमिकता क्षेत्राच्या विकासासाठीचा कर्जपुरवठा आराखडा तयार केला जातो. यामध्ये कृषी क्षेत्राचा विचार केला जातो. २०२४-२५ या वर्षासाठी कृषी पीककर्जासाठी १७१३ कोटी, कृषी आणि कृषी एतर क्षेत्रामध्ये गुंतविणुकीसाठी ५२९ कोटी, कृषीमधील पायाभूत सुविधासाठी ११२ कोटी, एमएसएमई साठी १५९० कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा प्रदर्शित केला आहे.

रिजर्व्ह बँकेने निर्देशित केलेल्या इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी म्हणजे निर्यात, गृह, शिक्षण, अनौपचारिक कर्ज वितरण प्रणाली (बचत गट)साठी एकूण ५१९ कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा नाबार्डद्वारे प्रकाशित केला आहे. या आराखड्याविषयी बोलताना नाबार्ड जिल्हा प्रबंधक श्रीराम वाघमारे यांनी सांगितले,

की जिल्ह्यामध्ये कृषी विकासाच्या दृष्टीने डेअरी / दूधाळ जनावरांसाठी, महिला बचत गटांना कर्जपुरवठा वाढवावा. विदर्भ मराठवाडा डेअरी विकास परियोजनेचे जिल्ह्यामध्ये दुग्ध उत्पादनाच्या विकासाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी बँकांनी पुढे येऊन कर्जपुरवठा वाढविण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.