Pm Kisan Ineligible : केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील अपात्र शेतकऱ्यांकडून ४१६ कोटी रुपये वसूल केल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी (ता.२५) लोकसभेत लेखी उत्तरातून दिली.

कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितलं की, "केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी १९ हप्त्यात ३.६८ ट्रिलियन रुपयांचं वाटप केलं. त्यातील अपात्र शेतकऱ्यांकडून ४१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहे " असं चौहान यांनी उत्तरात स्पष्ट केलं.

केंद्र सरकारने २०१९ च्या फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये निधी देण्यास सुरूवात केली. यामध्ये तीन हप्त्यात २ हजार रुपये हप्त्याप्रमाणे वार्षिक ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीमार्फत जमा करण्यात येतात. अलीकडेच बिहार येथील भागलपुरमध्ये पीएम किसानच्या १९ हप्त्यासाठी २२ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

पुढे चौहान म्हणाले, "सुरुवातीला पीएम किसान योजना विश्वासआधारित पद्धती राबवली जात होती. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे लाभार्थीकडून स्वंयघोषित प्रमाणपत्र घेतलं जात होतं. त्यासाठी काही राज्यात आधार सिडिंगमधून सूट देण्यात आली होती." असंही चौहान यांनी सांगितलं.

पीएम किसान योजनेत कालांतराने मात्र केंद्र सरकारकडून विविध पातळीवर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येऊ लागला. यामध्ये पीएफएमएस, युआयडीएआय आणि आयकर विभागाच्या डेटानुसार तपासणी सुरू करण्यात आली नाही. तसेच पात्र लाभार्थीला लाभ देण्यासाठी जमीन सिडिंग, आधार आधारित ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली, असंही चौहान यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं.

जे शेतकरी पीएम किसान योजनेला पात्र नाहीत, त्यांना योजनेचा लाभ बंद करण्यात आल्याचं चौहान म्हणाले. तसेच जे पात्र शेतकरी आहे परंतु लाभापासून वंचित आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांनी पात्रतेची निकष पूर्ण केले तर त्या शेतकऱ्यांना उर्वरित हप्तेही दिले जातील, असंही चौहान यांनी सांगितलं.

तसेच आयकर भरणारे, सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक पदावरील उच्च उत्पन्न गटांतील अपात्र शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली पीएम किसानची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं चौहान म्हणाले.

तर योजनेतील शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आधार हा एक महत्त्वाचा निकष असून योजनेचे फायदे फक्त आधार प्रमाणित शेतकऱ्यांनाच दिले जातात, अशी माहिती कृषिमंत्री चौहान यांनी दिली. दरम्यान, २०२३ नोव्हेंबरपासून पीएम किसान लाभार्थ्यांचा १०० टक्के डेटाबेस आधार सिडिंग करण्यात आला आहे. तसेच ई-केवायसी अनिवार्य आहे.