Ladaki bahin Yojana Scheme : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची छाननी सुरू आहे. आता नव्याने ४ लाख लाभार्थी महिलांच्या नावांना कात्री लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात राज्य सरकार ५ लाख महिलांना अपात्र ठरवलं होतं. त्यामुळे आता एकूण ९ लाख महिलांचे अर्ज अपात्र करण्यात येणार आहेत.

यामध्ये सरकरी नोकरदार आणि दिव्यांग विभागातील २ लाख ५० हजार, संजय गांधी निराधार योजनेतील २ लाख ३० महिलांचा ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या १ लाख १० हजार महिला, कारधारक, स्वत; नाव मागे घेणाऱ्या १ लाख ६० हजार महिला आणि नमो शेतकरी योजनेतील महिलांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने निकषात न बसणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे लाडकी बहिण योजनेतील अपात्र लाभार्थी महिलांची संख्या वाढवण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. त्यामध्ये २ कोटी ४१ लाख लाभार्थी महिलांना प्रति महिना १ हजार ५०० रुपये देण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे महायुतीला पुन्हा सत्तेत विराजमान होता आलं. परंतु या योजनेमुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार वाढला. त्यामुळे राज्य सरकारने निवडणुकीनंतर या योजनेतील अर्जाची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसह निकषात न बसणाऱ्या महिलांना वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

नवीन नियमानुसार राज्यातील पात्र लाभार्थी महिलांना नवीन नोंदणीसह आधार जोडणी केल्यानंतर पुढच्या महिन्यापासून लाभ देण्यात येणार आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यापासून लाभ दिला जात होता. तसेच या योजनेत २ लाख ५० हजारांपेक्षा कुटुंबाचं उत्पन्न असणाऱ्या महिला अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने आयकर विभागाकडून माहिती घेतली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने २०२४ च्या जुलै महिन्यापासून या योजने अंतर्गत एकूण २५ हजार २५० कोटी रुपयांचे वाटप लाडक्या बहीणींना केलं आहे. परंतु आता योजनेचे निकष कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील अपात्र लाडक्या बहिणीला यापुढे १ हजार ५०० रुपयांच्या हप्त्याला मुकावं लागणार आहे.