Jalna News : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता जालना जिल्ह्यासाठी ३९६ कोटी ५९ लाख ६२ हजार खर्चाच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात राज्याचे गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता. ६) आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे,

आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, प्रभारी पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

२०२४-२५ अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी २९८ कोटी, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९६ कोटी २६ लक्ष ३३ हजार आणि आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजनेसाठी (ओटीएसपी) २ कोटी ३३ लक्ष २९ हजार अशा एकूण रुपये ३९६ कोटी ५९ लक्ष ६२ हजार खर्चाच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

पालकमंत्री श्री. सावे म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विकासकामांवर निधी वेळेत खर्च करावा. निधी परत जाऊ देऊ नये. निधी समर्पित होणार नाही. टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा यासाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष साइटवर जाऊन कामाची पाहणी करावी. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधित राहण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, या सूचनाही पालकमंत्री यांनी केल्या.

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले, की शाळा, अंगणवाडी यांचे बांधकाम व दुरुस्ती या कामांना प्राधान्य द्यावे. विकासाची कामे प्रस्तावित करताना अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी. अमृत सरोवर आणि जलजीवन मिशनच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन कामे वेळेत मार्गी लावावीत.

आमदार श्री. टोपे व श्री. लोणीकर यांनी वाळूच्या बेकायदेशीररीत्या होणाऱ्या वाहतुकीस आळा घालण्याबरोबरच उर्वरित वाळू डेपो तत्काळ सुरू करण्यात यावेत. शाळा, अंगणवाड्यांचे बांधकाम व दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने करावीत, अशा मागण्या केल्या.

विभागनिहाय निधी वितरण

सर्वसाधारण वार्षिक योजनेअंतर्गत प्रारूप मंजूर करण्यात आलेल्या २९८ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययांमधून कृषी व संलग्न सेवेसाठी १८ कोटी ९६ लक्ष ३७ हजार रुपये, ग्रामीण विकासासाठी १४ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणासाठी १७ कोटी ३० लक्ष, विद्युत, ऊर्जा विकासासाठी २२ कोटी, उद्योग व खाणकामासाठी ९१ लक्ष २० हजार, परिवहनसाठी ६० कोटी ८१ लक्ष ३३ हजार, सामान्य आर्थिक विकासासाठी १६ कोटी १८ लक्ष ४७ हजार, सामाजिक व सामूहिक सेवेसाठी ११९ कोटी ३ लक्ष ६३ हजार, सामान्य सेवेसाठी १४ कोटी २४ लक्ष, तर नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी १४ कोटी ५५ लक्ष रुपयांच्या नियतव्ययास प्रारूप मंजुरी देण्यात आली.