Nashik News : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील जिल्ह्यातील १० हजार मजुरांची गत तीन महिन्यांपासून ३३.९९ कोटींची मजुरी थकली आहे. रोजगार हमीच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांच्या खात्यात आठवडाभरात रक्कम जमा केली जात असताना केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२३ पासून खात्यात रक्कम जमा केली नाही.

मजुरी थकल्याने रोजगार हमीवरील जिल्ह्यातील सार्वजनिक कामे ठप्प झाली असून, केवळ वैयक्तिक कामे सुरू आहेत. वर्षातील किमान १०० दिवस मजुरांना रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. यात मजुरांची ऑनलाइन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या कामाची रक्कम जमा केली जाते.

ही रक्कम केंद्र सरकार थेट मजुरांच्या खात्यात जमा करते. रोजगार हमी मजुरांचे पैसे कधीही थांबविले जात नसल्याने रोजगार हमी योजनेविषयी मजुरांमध्ये एक विश्वास निर्माण झालेला आहे. मात्र, नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२३ आणि जानेवारी २०२४ या तीन महिन्यांचे मजुरांचे रोजगार हमीचे पैसे केंद्र सरकारने खात्यात वर्ग केलेले नाहीत.

संकेतस्थळावरील तांत्रिक समस्या असू शकते, असे गृहीत धरले जात होते. मात्र, आता फेब्रुवारी संपत आलेला असतानाही मजुरांच्या खात्यात रक्कम वर्ग झालेली नाही. त्यामुळे मजुरांवर उसनवार करण्याची वेळ आली आहे. रोजगार हमीवर इतर रोजंदारीच्या कामापेक्षा कमी रक्कम मिळते. मात्र, वर्षभर काम तसेच प्रत्येक आठवड्याला मिळणारी मजुरी यामुळे मजूर रोजगार हमीला प्राधान्य देतात. मात्र, आता तीन महिन्यांपासून रक्कम थकल्याने मजुरांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

तालुकानिहाय थकित मंजुरी

बागलाण (४.५४ कोटी), चांदवड (४.१८ कोटी), देवळा (१.३२ कोटी), दिंडोरी (८६ लाख), इगतपुरी (३७ लाख), कळवण (५९ लाख), मालेगाव (४.७८ कोटी), नांदगाव (९.५८ कोटी), नाशिक(१९ लाख), निफाड (१.०६ कोटी), पेठ (४९ लाख), सिन्नर (९६ कोटी), सुरगाणा (३१ लाख), त्र्यंबकेश्वर (४६ लाख), येवला (३.२५ कोटी)