Pune News : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, चर्मकार विकास महामंडळ मागासवर्गीय समाजासाठी कार्यरत आहेत. या महामंडळांसाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ३०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

या निधीचा वापर चार जिल्ह्यांत सीएफसी आणि कृषी प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाच्या सूत्रांनी दिली. राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाने केंद्र शासनास या बाबतचा कृती आराखड्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक न्याय विभागाचे अवर सचिव प्रशांत वाघ, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम, आयटी तंत्रज्ञ विशाल पगारे यांनी आराखडा तयार केला होता. पंतप्रधान अनुसूचित जाती अभ्युद्य योजनेद्वारे हा निधी मंजूर केला आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळाद्वारे रत्नागिरी, नागपूर, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांत ही सेंटर उभारण्यात येतील. कृषी प्रक्रिया युनिटद्वारे या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जातीच्या शेतकरी कंपन्या व त्या परिसरातील किमान १०० किलोमीटर क्षेत्रातील मागासवर्गीय लोकांना याचा उपयोग होईल. ही केंद्रे कृषिप्रक्रिया, शीतगृहे, पॅकेजिंग आणि बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवतील.

कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) बरोबरच मागासवर्गीय समाजातील युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण योजनादेखील राबविण्यात येतील. त्यासाठी ११० कोटी रुपयांचा निधी, तर पायाभूत सुविधांसाठी ९० कोटींची तरतूद आराखड्यात करण्यात आली आहे.