Maharashtra Political News : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने राज्य सरकारने ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. दरम्यान अद्यापाही या तालुक्यांना मदत मिळाली नसल्याने दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने ३ हजार कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. दरम्यान आज(ता.११) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांपैकी ३५ तालुके सत्ताधारी आमदारांचे असून, दुष्काळामध्येही सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. एनडीआरएच्या निकषामुळे या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषीत केला आहे.

त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर करायचा झाल्यास पर्जन्यमान कमी झालेली गावे विभागीय महसुली मंडलनिहाय निवडण्याची शक्यता असून त्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दुष्काळ परिस्थितीच्या अनुषंगाने माहिती संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कृषी विभागाने शेतावर जाऊन रँडम पद्धतीने पाहणी करून अहवाल पाठविला.

यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातील खोची, घुणकी, रांगोळी, संभापूर, मुडशिंगी, हलोंडी या गावांची निवड करून सर्वात जास्त पिकांचे क्षेत्र असणाऱ्या एक एकराच्या पुढील दोन पिकांची निवड करण्यात आली होती.

त्यानुसार ऊस, सोयाबीन, भुईमूग या पिकांचाच समावेश जास्त होता. हे नुकसान ३६ टक्के जास्त असल्याचे मांडले. पीक कापणीपूर्वी हे सर्व्हे अपेक्षित असल्याने ते केले. त्यानुसार तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्याला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर हेक्टरी ६ हजार ते २० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळू शक्यता आहे. याशिवाय जमीन महसुलात सूट, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंप वीज बिलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, वीज जोडणी न खंडित करणे आदी सवलतींचा लाभ यामुळे मिळणार आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना किती प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.