Natural Mission News : केंद्र सरकारने नैसर्गिक शेती मिशनसाठी २ हजार ४८१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजूरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.२५) केंद्रिय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

या बैठकीत नैसर्गिक शेतीच्या नियोजित खर्चाला मान्यता देण्यात आली. पुढील दोन वर्षात नैसर्गिक शेतीचे १५ हजार क्लस्टर उभारण्यात येतील आणि त्यातून १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा फायदा देण्यात येईल. तसेच ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेती केली जाईल, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.

नागरिकांना सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळावं, यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचं या मिशनचं उद्दिष्ट आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा लागवड खर्च कमी करून बाहेरील वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

त्यामुळे २०२५-२६ पर्यंतच्या या योजनेसाठी एकूण २ हजार ४८१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार १ हजार ५८४ कोटी रूपयांचा वाटा उचलणार आहे. तर ८९७ कोटी रुपये राज्य सरकारचा वाटा असेल अशी माहिती केंद्र सरकार दिली आहे.

नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या मिशनमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी तयार करण्यात आलेल्या साधनंची सहज उपलब्धता करून देण्यासाठी १० हजार जैव साधन सामुग्री केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. तर कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठ आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात २ हजार नैसर्गिक शेतीचे मॉडेल उभारले जातील. त्यातून शेतकऱ्यांना अनुभवी आणि प्रशिक्षित शेतकऱ्यांकडून नैसर्गिक शेतीचं प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक शेतीसाठी लागणाऱ्या जीवनामृत आणि बीजामृताची १८.७५ लाख प्रशिक्षित इच्छुक शेतकरी त्यांचे पशुधन वापरुन निर्मिती करतील. तसेच नैसर्गिक शेतीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी क्लस्टरमधील ३० हजार कृषी सखी नेमण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केंद्रिय अर्थसंकल्पात या नैसर्गिक शेती मिशनची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारचा नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जोर लावत आहे. परंतु निधीची अत्यल्प प्रमाणात केली जात आहे. एकीकडे नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादनात घट येते, असा नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सूर आहे. तर दुसरीकडे दिवसेंदिवस वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि घटणारी उत्पादकता यांचा ताळमेळ कसा बसणार, असा प्रश्नही नैसर्गिक शेतीबद्दल जाणकार उपस्थित करत आहे.