Parbhani Pm Kisan News : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम -किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Fund) अंतर्गत अनुदानासाठी नोंदणी केलेल्या परभणी जिल्ह्यातील १ हजार ८०७ अपात्र लाभार्थींकडून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत २ कोटी ३३ लाख ८७ हजार ९०० रुपये एवढ्या रकमेची वसुली करण्यात आली आहे.

अपात्र लाभार्थींमध्ये ६ हजार ९२३ आयकर दाता, तसेच इतर कारणांस्तव अपात्र २ हजार ७२५ लाभार्थी असे एकूण ९ हजार ६४८ लाभार्थी आहेत.

त्यापैकी ६ हजार ६७२ आयकर दाते आणि २ हजार ७२५ इतर लाभार्थींना नोटिसा पाठविल्या आहेत. आयकर दात्यांच्या २५१ आणि इतर २८९ लाभार्थींच्या नोटिसा प्रलंबित आहेत.

अपात्र लाभार्थींकडून ११ कोटी ६८ लाख ५० हजार रुपये रकमेची वसुली केली जाणार आहे. तहसील कार्यालयाने वारंवार लेखी नोटिसा देऊनही लाभाची रक्कम जमा न केल्यामुळे वाद दाखल पूर्व प्रकरण लोकन्यायालयाच्या अनुषंगाने तहसील कार्यालयांनी जानेवारी महिन्यात संबंधितांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत वसुली नोटीस पाठविल्या आहेत.

संबंधितांकडून तहसील कार्यालयात अनुदानाच्या रकमेचा भरणा करून घेतला जात आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत १ हजार ४६६ आयकर दात्यांकडून २ कोटी ५ लाख ८१ हजार ९०० रुपये आणि इतर ३४१ लाभार्थांकडून २८ लाख ६ हजार रुपये रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत पात्र शेतकऱ्यांना दर चार महिन्याला २ हजार रुपये यानुसार वार्षिक ६ हजार रुपये अनुदान आधार क्रमांक संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.या योजनेच्या लाभासाठी आयकर दाता शेतकरी अपात्र आहेत.

ही योजना सुरू झाली. त्या वेळी अनेक जमीन नसलेल्या व्यक्तींनी नोंदणी केली. भूमी अभिलेख विभागाकडून जमीन सीडिंग प्रक्रिया केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भूमिहीन व्यक्ती या योजनेच्या लाभासाठी अपात्र आहेत.

आयकर दाता शेतकरी तसेच इतर कारणास्तव अपात्र लाभार्थींना देण्यात आलेला लाभ रद्द करण्यात आला आहे. अपात्र लाभार्थींच्या खात्यावर आजवर जमा झालेल्या सर्व हप्त्यांच्या अनुदानाची रक्कम वसूल केली जात आहे.

५७ हजारांवर लाभार्थींचे ई-केवायसी प्रलंबित...

या योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी केलेल्या पैकी ५७ हजार १९७ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे. ८ हजार २२४ व्यक्तींनी स्वतः नोंदणी केली; परंतु त्यांची अनुदानाच्या लाभासाठी मंजुरी प्रलंबित आहे.

एनपीसीआय पोर्टलशी २२ हजार २४२ लाभार्थी संलग्न नाहीत, तसेच २५ हजार ३७८ लाभार्थींच्या खात्यांशी जमीन संलग्न केलेली नाही त्यामुळे संबंधितांना या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.