Parbhani News : परभणी जिल्हा परिषदेच्या २०२४-२५ वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज पत्रकात कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, लघु पाटबंधारे या विभागांसाठी एकूण २ कोटी ६ लाख ६१ हजार रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी व संलग्न विभागाअंतर्गत नावीन्यपूर्ण व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसाठी १ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी सचिन कवठे यांनी दिली.

परभणी जिल्हा परिषदेच्या २०२४-२५ मधील सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक व आगामी २०२४-२५ वर्षीच्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज पत्रकास मंजुरी देण्यासाठी सोमवारी (ता.४) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखआली विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा परिषदेची अपेक्षित जमा व आरंभीच्या शिलेकसह २९ कोटी ६६ लाख ५४ हजार २०५ रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.

त्यातून महसुली खर्च १७ कोटी ६८ लाख ५८ हजार रुपये वजा जाता ११ कोटी ९७ लाख ९६ हजार २०५ रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. या सभेस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, श्री. कवठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव आदी उपस्थित होते.

कवठे म्हणाले, ‘‘मुद्रांक शुल्क तसेच शासकीय अनुदाने हेच जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आहेत. यंदाच्या अंदाजपत्रकात कृषी विभाग ५७ लाख ५६ हजार रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन तसेच इंधन व वैरण यासाठी ८९ लाख ४ हजार रुपये, लघु पाटबंधारे विभागासाठी ६० लाख १ हजार रुपये निधीची तरतूद आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी १ कोटी रुपये, वनीकरण २३ हजार रुपये, महिला व बालकल्याण ४६ लाख रुपये, पंचायत राज कार्यक्रमासाठी ५ कोटी ६० लाख १२ हजार रुपये तरतूद आहे.

सार्वजनिक मालमत्तेचे परिरक्षण (बांधकाम) ३ कोटी ७४ लाख ५२ हजार रुपये, शिक्षण विभागा अंतर्गत १ कोटी २६ लाख ७ हजार रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागा अंतर्गत १ कोटी २५ लाख ३ हजार रुपये, अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी ९५ लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा व दिव्यांगाचे कल्याण यासाठी १ कोटी ३५ लाख रुपये निधीची तरतूद आहे. एकूण महसुली खर्च १७ कोटी ६८ लाख ५८ हजार रुपये आहे.

कृषिसह संलग्न नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी १ कोटी रुपये

कृषी विभागा अंतर्गत शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर कडबा कटर पुरविण्यासाठी २० लाख रुपये, विद्युत पंपांच्या पुरवठ्यासाठी १५ लाख रुपये, बायोगॅस संयंत्र बांधकामासाठी (प्रत्येकी ११ हजार रुपये) पूरक अनुदानासाठी १० लाख रुपये तरतूद आहे. पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत तरुण विधवा महिलांसाठी १०० टक्के अनुदानावर २ शेळ्यांचा गट देण्यासाठी २५ लाख रुपये, लघु पाटबंधारे विभाग अंतर्गत नाला खोलीकरणासाठी २५ लाख रुपये, बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी १५ लाख रुपये निधीची तरतूद आहे.