Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील व्यापारी प्रतिनिधींना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मार्च-२०२४ प्रमाणे सुरू असलेले लिलावाचे कामकाज पुन्हा गुढीपाडव्यापासून प्रचलित पद्धतीने सुरू करण्याची सूचना केली होती. मात्र त्यास व्यापारी वर्गाने प्रतिसाद दिला नव्हता.

त्यावर शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून आचारसंहितेच्या कालावधीत खाजगी जागेवर बेकायदा लिलाव सुरू केल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार या खासगी कांदा खरेदी केंद्रांच्या तपासणीसाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने १२ पथके नियुक्त केली आहेत. सोमवारी (ता. १५) विविध ठिकाणी पथकांकडून पाहणी करण्यात आली.

पणन विभाग व संबंधित बाजार समितीची कोणतीही परवानगी न घेता जिल्ह्यात लासलगाव (ता. निफाड), सटाणा, वणी (ता. दिंडोरी), उमराणे (ता. देवळा), सायखेडा (ता. निफाड), नांदगाव, चांदवड, कळवण, देवळा, मनमाड (ता. नांदगाव), अंदरसूल (ता. येवला) व नायगाव (ता. सिन्नर) येथे व्यापारी असोसिएशनने खासगी जागेवर शेतीमाल लिलाव सुरू केले आहेत.

ही केंद्रे बेकायदा असून त्यावर कारवाई करण्यात यावी यासंबंधी तक्रार अर्ज व निवेदने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. यामध्ये लासलगाव, सटाणा, नांदगाव, मनमाड या चार बाजार समितींचे महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि कामगार युनियनचे सरचिटणीस नरेंद्र पाटील यांनी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून माहिती घेण्यास सुरुवात झाली.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन), अधिनियम, १९६३ चे कलम ७ व ५ (ड) नुसार परवाना घेतल्याशिवाय कोणत्याही खरेदीदाराला शेतकऱ्यांकडून थेट शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी नाही.

थेट पणन करण्यासाठी किंवा खासगी बाजार स्थापन करण्यासाठी पणन संचालक यांच्या कार्यालयाकडून थेट पणन/खासगी बाजाराचा परवाना आवश्यक आहे. तसेच फळे व भाजीपाला बाजार आवाराच्या बाहेर खरेदी करण्यासाठी थेट पणन परवाना घेणे आवश्यक आहे.

तसेच शेतीमाल खरेदीदाराने बाजार क्षेत्रातील शेतीच्या उत्पन्नाच्या खरेदीवरील शासनाने निश्चित केलेल्या दराने बाजार फी व तरतुदीनुसार देखरेख खर्च देणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या आवाराबाहेर पणन विभागाची व संबंधित बाजार समितीची कोणतीही परवानगी न घेता,

व्यापारी असोसिएशन पुरस्कृत बेकायदा पद्धतीने खासगी जागेवर शेतीमाल लिलाव सुरू केले असल्याने संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत तक्रारी व निवेदने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झाली.

त्यानंतर कायदेशीर कारवाई आवश्यक असल्याने व शेतीमाल खरेदी केंद्राच्या कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी पथकाची नेमणूक केली आहे. तपासणी करण्यासाठी सहायक निबंधक, सहकार अधिकारी,

तालुका लेखापरीक्षक व बाजार समिती सचिव यांचा तालुकानिहाय समितीत समावेश आहे. मात्र शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाने यावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र विविध खरेदी केंद्रांवर पथकाकडून तपासणी करून नोंदी घेण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचा तपासणीवर आक्षेप

नियुक्त केलेल्या समित्या खासगी कांदा खरेदी केंद्रांवर माहिती घेण्यासाठी पोहोचल्या. मात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

आम्ही आपल्या भावना जाणून घेण्यासाठी आलो आहोत, असे समितीच्या सदस्यांनी सांगितल्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष काहीसा कमी झाला. त्यामुळे नेमकी माहिती अहवाल सादर केल्यानंतर समोर येणार आहे.

...या मुद्द्यावर होणार तपासणी

शेतीमाल खरेदी-विक्री केंद्रे सुरू करण्यासाठी संबंधितांकडे वैध परवाना आहे का?

शेतीमाल खरेदी-विक्री केंद्रातील खरेदीदार/व्यापारी यांच्याकडे वैध परवाना आहे का?

तपासणी दिनांकाअखेर सदर केंद्रावर झालेली एकूण शेतीमाल खरेदी

खरेदीदार/व्यापारी यांनी बाजार फी, देखरेख खर्च (सुपरव्हीजन कॉस्ट) भरणा केलेला आहे का? तपासणी दरम्यान आढळून आलेल्या अन्य नियमाबाह्य बाबी.