Pune News: हरभऱ्याच्या मुक्त आयातीची मुदत ३१ मार्च रोजी संपणार आहे. ही मुदत संपण्याआधीच सरकारने १ एप्रिलपासून हरभरा आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू केले. सरकारने आयात मुक्त करण्याआधी हरभरा आयातीवर ६६ टक्के शुल्क होते. त्यामुळे हरभरा आयात शुल्कात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करणे आवश्यक होते, असे व्यापारी आणि उद्योगांचे म्हणणे आहे.

गेल्या रब्बी हंगामात देशातील हरभरा उत्पादन कमी झाले होते. देशातील एकूण कडधान्य उत्पादनात हरभऱ्याचा वाटा जवळपास ५० टक्के आहे. पण हरभऱ्याचे उत्पादन कमी झाले. देशात पुरवठा कमी होण्याची भीती निर्माण झाल्याने सरकारने हरभरा आयात मोकळी केली.

केंद्राने मे २०२४ मध्ये हरभरा आयातीवरील ६६ टक्के शुल्क शून्य केले. तसेच आयातीवर बंधने ठेवली नव्हती. सरकारने हरभऱ्याची मुक्त आयात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत करण्यात मुदत दिली होती. सरकारने आता १ एप्रिलपासून हरभरा केवळ १० टक्के शुल्क लागू केले आहे. विशेष म्हणजे या आयात शुल्कावर कृषी पायाभूत सुविधा विकास सेस लागू नसेल.

केंद्र सरकारने नागरिकांच्या हितासाठी आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्यांची आवक वाढलेली असतानाच आयात शुल्कात वाढ केली आहे. सध्या हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल सरासरी ४ हजार ८०० ते ५ हजार रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. तर दुसरीकडे हमीभाव ५ हजार ६५० रुपये आहे. म्हणजेच हरभऱ्याला क्विंटलमागे किमान ६०० ते ७०० रुपये कमी भाव मिळत आहे.

तोकडी वाढ

सरकारने या परिस्थिती हरभरा आयात शुल्कात वाढ केल्याने बाजाराला याचा आधार मिळेल. दर सुधारण्याला मदत होईल. मात्र सरकारने बाजारभाव किमान हमीभावापर्यंत वाढतील, अशी दरात वाढ करणे आवश्यक होते. सरकारने आयात शुल्क काढण्याआधी जे ६६ टक्के शुल्क होते ते कायम ठेवण्याची गरज होते. तर काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले, की किमान ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली असती तर शेतकऱ्यांनाही या परिस्थितीत चांगला दर मिळू शकला असता.

आयात होतच राहणार

सरकारने आयात शुल्कात केवळ १० टक्क्यांची वाढ केली. यामुळे स्थानिक बाजाराला काहीसा आधार मिळण्याची शक्यता असली तरी आयात होतच राहील. १० टक्के शुल्क बाजारभावात सहजरित्या समायोजित होऊ शकते. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातून आयात वाढत राहील. तसेच ऑस्ट्रेलियात सरकारच्या या निर्णयामुळे भारताला निर्यात करण्यासाठी हरभरा लागवडही वाढू शकते, अशी भीती आयातदारांनी व्यक्त केली.