मुंबई : ‘‘राज्यात कापूस (Cotton) आणि सोयाबीनचे क्षेत्र (Soybean Sector) मोठ्या प्रमाणावर आहे. या पिकांची उत्पादकता (Productivity) वाढविण्यासाठी उत्पादकता वाढ आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी धोरण निश्‍चित करण्यात येईल’’, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. (Agriculture Minister Dada Bhuse)
मंत्रालयातील दालनात राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, (Cotton) सोयाबीन (Soybean) आणि इतर गळीत धान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास धोरणनिश्‍चितीसाठी शुक्रवारी (ता. ८) बैठक झाली. या वेळी सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक रूचेश जयवंशी, अवर सचिव श्रीकांत आंडगे, कृषी उपसंचालक पांडुरंग शिगेदार, शिवकुमार सदाफुले, नांदेड कापूस संशोधन केंद्राचे कापूस विशेषज्ञ डॉ. विजय बंग, डॉ. एस. पी म्हेत्रे, जयेश महाजन आदी उपस्थित होते.

भुसे म्हणाले, ‘‘यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget) कापूस, (Cotton) सोयाबीन पिकांसाठी विशेष कृती योजना राबविण्यासंदर्भात घोषित करण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळीत धान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी या धोरणांतर्गत उत्पादकता वाढविण्यावर भर आहे. या पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यासंबंधी मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र टीम तयार कराव्यात. प्रायोगिक क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या भेटीचे कार्यक्रम घ्यावेत’’

भुसे म्हणाले, ‘‘सोयाबीन व इतर गळीत धान्य आधारित पीक पद्धतीस (Crop Type) चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, उत्पादकता वाढविणे, प्रामुख्याने कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्हा व तालुक्यांवर भर देणे अपेक्षित आहे. सोयाबीन व इतर गळीत धान्य पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे, काढणीपश्‍चात नुकसान टाळण्यासाठी साठवणूक सुविधा पुरविण्यात येतील.’’

तंत्रज्ञानाच्या प्रचारास जबाबदारी प्रशासनाची
‘‘नवीन तंत्रज्ञान (New Technology) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. बीजोत्पादनासाठी (seed production0 पायाभूत सुविधा पुरविणे, ‘एफपीओ’ (FPO) स्तरावर प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा निर्माण करणे, प्रक्रियाधारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्‍चित करणे आदी उद्देश या धोरणांतर्गत येतात.’’