Pune News : जलयुक्त शिवार अभियानाच्या सचिवपदाची जबाबदारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे असताना काही जिल्ह्यांत सचिव नेमलेलाच नाही. ही जबाबदारी कृषी सहायकावर ढकलण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. त्यामुळे अभियानाचा नेमका सचिव कोण, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने या समस्येबाबत कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे तक्रार केली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मृद व जलसंधारण विभाग अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे सचिवपदाची जबाबदारी कृषी विभागाकडे होती. परंतु, अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृद व जलसंधारण विभाग पूर्णतः कार्यरत झालेला आहे. तसेच, अभियानाच्या समितीचे सचिवपद याच विभागाने सांभाळण्याचे आदेश राज्य शासनाचे आहेत.

मृद्संधारण विभागाकडे समितीचे सचिवपद असल्यामुळे अभियानाचे मुख्य काम कृषी विभागाकडे नाही. तरीदेखील काही जिल्ह्यांत अभियानाचे गाव आराखडे तयार करण्यासाठी कृषी सहायकांवर दबाव आणला जात आहे. मुळात अभियानाची अंमलबजावणी करताना राज्यभर एकसूत्रीपणा नाही.

प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात अंमलबजावणीची पध्दत निरनिराळी आहे. त्यामुळे राज्यभर संभ्रमाची स्थिती असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. अभियानाच्या कामकाजाशी संबंधित जबाबदारी वाटपाबाबत शासनाच्या मूळ आदेशात कृषी सहायकाचा उल्लेख नाही. तरीसुद्धा सहायकांवर कामे लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस शिवानंद आडे यांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

‘जलयुक्त’च्या कामाची जबरदस्ती करू नये

राज्यातील कृषी सहायक आधीच विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. कामाचा अतिरिक्त ताण आणि सुविधांचा अभाव असतानाही क्षेत्रिय स्तरावर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न कृषी सहायक करीत आहेत.

निवृत्ती व पदोन्नतीमुळे सहायकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. अशा स्थितीत जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम आम्हाला सांभाळता येणार नाही व तशी जबरदस्तीही करू नये, असे साकडे कृषी सहायकांनी शासनाला घातले आहे.

...अन्यथा आंदोलन करावे लागेल

जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे कृषी विभागाकडे ढकलण्याचे प्रकार काही जिल्ह्यांमध्ये चालू झाले आहेत. ही कामे मृद व जलसंधारण विभागाकडेच ठेवावी व राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे स्पष्ट आदेश द्यावेत. या मागणीवर विचार न केल्यास आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा कृषी सहायकांच्या संघटनेने दिला आहे.