नाशिक : नैसर्गिक आपत्ती (Natural Calamity) ज्यामध्ये गारपीट, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष उत्पादकांचे (Grape Producer) सातत्याने मोठे नुकसान (Grape Crop Damage) होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खानापूरचे आमदार अनिल बाबर यांनी मार्च-२०२२ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी द्राक्ष बागांचे नुकसान रोखण्यासाठी १०० हेक्टरवर प्रायोगिक तत्त्वावर प्लॅस्टिक आच्छादन लावण्याचे आश्‍वासन दिले.

मात्र त्यावर कार्यवाही झाली नाही. विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार हे या घोषणेबाबत अनभिज्ञ आहेत. या बाबत माहिती नसल्याची त्यांनी स्वतः कबुली दिली. त्यामुळे आता या द्राक्ष आच्छादन प्रयोगास मुहूर्त कधी लागणार, असा प्रश्‍न आहे.

२०२२ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी द्राक्ष आच्छादन प्रयोगाची १०० हेक्टर क्षेत्रावर अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीने या संबंधी सविस्तर अहवाल भुसे यांना दिला. राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचा निष्कर्षासंबंधित माहिती अहवाल मंत्रालयात कृषी सचिवांकडे गेला. मात्र कृषिमंत्री बदलले, प्रश्‍न ‘जैसे थे’च आहेत.

राज्यात नाशिक, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रश्‍नावर महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने राज्य व केंद्र सरकारकडे प्लॅस्टिक आच्छादनासाठी अनुदान देण्याची मागणी वेळोवेळी केली. मात्र याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नसल्याची स्थिती आहे.

‘घोषणेची मला माहितीच नाही’

‘‘या बाबत मला माहीत नाही. पदभार स्वीकारला त्या वेळी या प्रयोगाबाबत एखादा कॉलम लिहिला असता तर जरूर पाठपुरावा केला असता. माहिती घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमत्र्यांसोबत चर्चा करू. मंत्री भुसे, आमदार अनिल बाबर यांना विचारून पुढील कार्यवाही करू.’’ या बाबत मंत्री भुसे यांना संपर्क करूनही त्यांच्याकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीत मागणी केल्यानंतर घोषणा झाली; मात्र कार्यवाही नाही. त्यामुळे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी चर्चा झाली आहे. अंमलबजावणी करण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात मागणी करू. या बाबत पुन्हा पत्र देईन.

- अनिल बाबर, आमदार, खानापूर

कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना या प्रयोगाबाबत माहिती आहे. लवकर अंमलबजावणी करू. सहभागी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जाईल, असे उत्तर मिळते. मात्र पुढे कार्यवाही होत नाही.

- कैलास भोसले, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ