Pune News : राज्यात गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये भाव द्यावा. तसेच दूध भेसळ रोखावी, असे निर्देश दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खासगी व सहकारी दूध संस्थांना दिले आहेत. या निर्णयाचे किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्वागत केले आहे.

प्रसिद्धिपत्रकानुसार, दूधदरांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व कोविडसारख्या आपत्तींचा अतिरेकी बाऊ करून संगनमताने दुधाचे खरेदीदर ३१ रुपयांपर्यंत खाली आणले आहेत. असे प्रकार महाराष्ट्रात वारंवार घडू लागल्याने संपूर्ण दूध क्षेत्र अस्थिर बनले आहे. दूध उत्पादक यामुळे हैराण झाले आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर दूधदरांबाबत किमान स्थिरता व संरक्षण मिळावे यासाठी दूध उत्पादक दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित ‘एफआरपी’चे संरक्षण मिळावे अशी मागणी करत होते.

प्रत्यक्षात मात्र दरांबाबत असा कोणताही हस्तक्षेप करणे शक्य नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. अशा पार्श्‍वभूमीवर दुग्धविकासमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.

प्राप्त परिस्थितीत दुधाला ३५ रुपये दर देण्याबाबत काही अडचणी आहेत का, हे तपासून पाहण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे दुग्ध विकासमंत्र्यांनी सांगितले आहे. प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही समितीची आवश्यकता असण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.

महाराष्ट्रातील दूध कंपन्या काहीही म्हणत असल्या, तरी लम्पी आजारामुळे देशातील दुधाचे उत्पादन घटले असल्याचे स्वत: केंद्र सरकारनेच जाहीर केले आहे. आवश्यकता पडली तर प्रसंगी विदेशातून दुग्धपदार्थ आयात करण्याची वेळ भारतावर येऊ शकते, असेही केंद्रीय दुग्धविकास विभागाने जाहीर केले आहे. असे असताना एकट्या महाराष्ट्रातच दुधाचा महापूर कोठून आला, हा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

दुधाला किमान ३५ रुपये दर देण्याचे निर्देश खासगी दूध कंपन्यांनी धुडकावल्यास या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही कायदेशीर हत्यार उपलब्ध नाही. अशा पार्श्‍वभूमीवर दुधाचे खरेदीदर, भेसळ व लूटमार रोखण्यासाठी खासगी व सहकारी दूध कंपन्यांना लागू असणारा कायदा करावा, अशी मागणी किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, अमोल नाईक, माणिक अवघडे, सुदेश इंगळे, सतीश देशमुख, अशोकराव ढगे, जोतीराम जाधव, दादा गाढवे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत कारे, रामनाथ वदक, दीपक वाळे, मंगेश कान्होरे, दीपक पानसरे सुहास रंधे, अमोल गोर्डे यांनी केली आहे.

समिती स्थापन करून कालहरण करण्यापेक्षा दर द्या

दूध उत्पादकांची लूट करण्यासाठी दुधाच्या महापुराचे बहाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नवे नाहीत. दुग्धविकासमंत्र्यांनी ही बाब समजून घेत, समिती स्थापन करून कालहरण करण्यापेक्षा तत्काळ दुधाला ३५ रुपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी किसान सभा करत आहे.