परळी वैजनाथ : शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीने परळी तहसिलवर बुधवारी (ता.२५) ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये तालुक्यातील बहुतांश गावांतून ट्रॅक्टरसह शेतकरी (Tractor Morcha) मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

मागण्यांसाठी एकाच वेळी अंबाजोगाई (Ambajogai), वडवणी (Vadvani), धारूर, माजलगाव आदी ठिकाणी देखील ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. तर केज येथे निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती किसान सभेचे अॅड. अजय बुरांडे यांनी दिली.

मोर्चात समावेश असणाऱ्या ट्रॅक्टर्सनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात घोषणांनी सर्व परिसर दुमदुमून गेला. यावेळी कॉ. अजय बुरांडे यांनी मोर्चामागील भूमिका स्पष्ट केली.

‘‘सर्व संसदीय यंत्रणा धाब्यावर बसवून शेतकऱ्यांचे हित साधायचे आहे, या सबबीखाली केंद्र सरकारने शेती सुधारणेच्या नावाखाली तीन काळे कृषी कायदे आणून संपूर्ण शेती कार्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला होता."

"हा डाव उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी सलग दीड वर्षे दिल्ली सीमेवर आंदोलन करून हाणून पाडला. पंतप्रधानांना जाहीररीत्या शेतकऱ्यांची माफी मागून हे प्रस्तावित कायदे माघारी घ्यावे लागले.’’

कायदे मागे घेतानाच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या संदर्भात केंद्र सरकार प्राथमिकतेने सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासित केले होते.

मात्र दीड वर्ष होऊन सुद्धा या संदर्भात सरकारकडून कुठलेही शेतकरी हिताचे पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चाने आज (ता. २६)देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

त्याचाच भाग म्हणून बीड जिल्हा अखिल भारतीय किसान सभेने बुधवारी विविध तहसील कार्यालयावर ट्रॅक्टर मोर्चाचे आयोजन केले. या वेळी भूमिका मांडताना कॉ. अजय बुरांडे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात तहसीलदारांना निवेदन दिले.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविल्या जातील. स्थानिक पातळीवरच्या मागण्यांची लवकरात लवकर सोडवणूक करण्यात येईल, असे तहसीलदारांनी आश्वासित केले.

किसान सभेचे परळी तालुका अध्यक्ष भगवान बडे, पी.एस घाडगे, पांडुरंग राठोड, हनुमंत सोळंके, विष्णुपंत देशमुख, परमेश्वर गित्ते, रुस्तम माने, भगवानराव शिंदे, अंकुश उबाळे, बालाजी कडभाने आदी मोर्चात सहभागी झाले.

...या आहेत मागण्या

१) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळवून देणारा कायदा करा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा.

३) वीज विधेयक मागे घ्या. शेतकऱ्यांना किमान दिवसा आठ तास योग्य दाबाने वीज द्या.

४) घोषित अतिवृष्टी अनुदान तातडीने द्या.

५) पीक नुकसानीच्या प्रमाणात विमा द्या, वितरणात पारदर्शकता आणा.

६) १०० टक्के अनुदानावर कुंपण योजना आणा.