चंद्रकांत जाधव : अॅग्रोवन वृत्तसेवा
जळगाव : देशात कापूस दरांवर (Cotton Rate) सतत दबाव वाढत असतानाच ऑस्ट्रेलियाकडून तीन लाख (एक गाठ १७० किलो रुई) गाठी अर्थात ५१ हजार टन कापूस आयात (Cotton Import) करणार आहे. केंद्र सरकारच्या आयातीबाबतच्या धोरणाबाबत शेतकऱ्यांसह संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.

ऑस्ट्रेलियाकडून होणारी कापूस आयात २०२३ मध्ये होणार असून, कापूस आयातीवर लागू असलेले ११ टक्के शुल्कदेखील माफ करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयात अंतर्गत येणाऱ्या विदेश व्यापार संचालनालयाने बुधवारी (ता.२८) जारी झाले आहे. २०२२ मध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियातून ४१९ टन कापूस आयात केला होता. त्यात यंदा प्रचंड मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

५१ हजार टन रुई म्हणजेच ३० लाख क्विंटल कापूस ऑस्ट्रेलियातून २०२३ मध्ये विविध टप्प्यांत भारतात येईल. यापासून १७० किलो क्षमतेच्या सुमारे तीन लाख गाठी कापूस तयार होतील. भारतातून कापूस किंवा रुई व सुताची निर्यात ठप्प आहे. अशातच परदेशातून कापूस आयात करण्यासंबंधीची कार्यवाही अयोग्य असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.

देशातील जिनींग प्रेसिंग कारखानदार, व्यापारी, निर्यातदार आदींची संघटना असलेल्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना कापूस आयातीसाठी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क दूर करावे, अशी मागणी केली होती. तसेच कापूस प्रक्रिया उद्योग देशात कापूसटंचाईने अडचणीत आहे. तो फक्त ५० टक्के क्षमतेने काम करीत आहे. यामुळे देशात कारखानदारांचे नुकसान होत आहे.

भारतीय कापूस दर जागतिक बाजाराच्या तुलनेत १५ टक्के अधिक आहेत, असे अनेक मुद्दे त्या पत्रात या असोसिएशनने उपस्थित केले होते. अशा संघटनांची पत्रकबाजी आणि कापूस उत्पादन, गरज याबाबत चुकीची माहिती, अहवाल सादर करण्याचे उद्योग यामुळेच की काय केंद्राने कापूस आयातीसंबंधी व्यापारी पूरक धोरण आखले आहे की काय, असा प्रश्न शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केले आहेत.

देशात उत्पादित न होणाऱ्या गाठींची आयात !कापूस आयात करताना आपल्या देशात ज्या कापूस गाठींचे उत्पादन, निर्मिती होत नाही, त्याच मागविल्याचे संदेशही सोईस्करपणे समाज माध्यमांत काहींनी पसरविले आहेत. ऑस्ट्रेलियाकडून २८ मिलिमीटर लांब धाग्याचा, स्वच्छ, पांढरा शुभ्र (केस, कचरामुक्त) कापूस किंवा रुई मागविली जाणार आहे.

पण आपल्या देशातही ओरिसा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेशात २८ ते ३० मिलिमीटर लांब धाग्याचा कापूस उत्पादित केला जातो. देशात सुविन, डीसीएच या कापूस गाठी लांब, शुभ्रता, दर्जा यासाठी देशात प्रसिद्ध आहेत. या कापसाचे उत्पादन वाढीसाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, त्यासाठी धोरण आखून चांगले वाण उपलब्ध करून द्यावेत. आयात हा यावरील उपाय नाही. कापूस आयातीत देशाला परकीय चलन गमवावे लागते. देशाचेच नुकसान होते, असा मुद्दा जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

टायमिंग चुकीचे
कापूस आयात भारतात केली जाते. परंतु त्याचे टायमिंग नेहमीच चुकते. देशात जूनच्या मध्यापासून ते ऑगस्टअखेर कापूस शेतात पिकत नाही किंवा त्याचे या काळात उत्पादन हाती येत नसते. या काळात आयातीसंबंधी कार्यवाही झाल्यास कापूस दर, बाजार यासंबंधीचे मुद्दे उपस्थित होणार नाहीत. परंतु सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून ते जूनच्या सुरवातीपर्यंत देशातील कापूस बाजारात देशातून कापूस आवक सुरू असते.

या काळात कापूस आयात करणे किंवा आयातीसंबंधीचे करार शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचे ठरतात, असे नॉर्थ इंडिया कॉटन असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष महेश शारदा म्हणाले.
चुकीची माहिती, अहवाल यामुळे कापूस आयातीचा निर्णय झालेला दिसतो. देशातही २८ ते ३० मिलिमीटर लांब धाग्याचा कापूस अनेक

भागात पिकतो. त्याचा दर्जा परकी कापसापेक्षा चांगला आहे. त्याचा साठाही यंदा देशात आहे. सरकार व शेतकरी यांच्यात समन्वय नाही. देशातील वस्त्रोद्योग व कापूस पिकासंबंधी व्यापार आदी विभागांचे अधिकारी थेट शेतात जातील, कापूस उत्पादकांना भेटतील, तेव्हाच कापसाबाबत योग्य निर्णय, धोरणे दिसतील. ऑस्ट्रेलियाकडून कापूस आयातीचा निर्णय या घडीला योग्य मानता येणार नाही. - अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ

भारतात विविध वर्षांत झालेली कापूस आयात
(लाख गाठींमध्ये, एक गाठ १७० किलो रुई)
२०१९-२० १५.५०
२०२०-२१ ११.०३
२०२१-२२ १०.५०