Cabinet And NCP : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरची ही पहिलीच मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीत ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले. तसेच दिंडोरी येथील कळमुस्ते प्रवाही वळण योजनांना मान्यता देण्यात आली. ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी खातेवाटप जाहीर करण्यात येईल, अशी चर्चा होती. पण भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीन पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याने खातेवाटप आणखी काही दिवस लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून सहभागी व्हावे लागले.

खातेवाटपाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आज मी चर्चा केली; येत्या एक-दोन दिवसांत अंतिम निर्णय होईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी रविवारी बंड केले. त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची तर छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, आदिती तटकरे, धर्मराव आत्राम, अनिल पाटील, संजय बनसोडे यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली.

मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व मंत्री मंत्रालयात आले. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करुन मंत्रालयात प्रवेश केला. अजित पवार यांच्या शपथविधीनंतर महाविकास आघाडीमध्ये निधी वाटपावरून एकामेकांवर आरोप करणारे शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीचे नेते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडीला मांडी लावून बसले होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन

मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड - सारथी शिष्यवृत्ती योजना. 75 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती

दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता

नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.

नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र

मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता 25 वर्षे

या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा घेणाऱ्या "पहिले वर्ष सुराज्याचे" या निर्णय पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.