मनोज कापडे ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः राज्यात पाच हजार टनांपेक्षा जास्त ग्लायफोसेट तणनाशक (Glyphosate Weediside) विकले जात आहे. मात्र ग्लायफोसेटचा वापर (Glyphosate Use) यापुढे फक्त पीसीओ (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स) (Pest Control Operators) मार्फत करण्याचे तुघलकी आदेश काढण्यात आल्याने आता रोगापेक्षा इलाज भयंकर झाला आहे. गावागावांत फवारणीसाठी ‘पीसीओ’ (PCO) उपलब्ध नसल्याने नवी समस्या तयार झाली आहे.

ग्लायफोसेटबाबत केंद्र शासनाने एक अधिसूचना काढली आहे. त्याचा आधार घेत राज्य शासनानेही आदेश जारी केले आहेत. राज्यात आता ‘ग्लायफोसेट उपयोग निर्बंध आदेश २०२२’ लागू केले गेले आहेत. नव्या आदेशानुसार, पीसीओ, अर्थात कीडनियंत्रक वापरकर्त्यांशिवाय कोणतीही व्यक्ती यापुढे ग्लायफोसेटचा वापर करू शकत नाही. ग्लायफोसेट उत्पादनाच्या सर्व नोंदणीधारकांना यापूर्वी दिलेली प्रमाणपत्रे परत घेतली जात आहेत. या नोंदणीधारकांना त्यांच्या कोणत्याही ब्रॅण्डखालील ग्लायफोसेट तणनाशकाची विक्री करताना पीसीओंचा उल्लेख करावा लागेल. ‘ग्लायफोसेटचा वापर केवळ परवानाधारक कीडनाशक वापरकर्त्यांच्या माध्यमातून करता येईल,’ असे उत्पादनाच्या चिठ्ठीवर (लेबल) व माहितीपत्रकावर (लिफलेट) लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कारवाई टाळण्यासाठी खटपटी
ग्लायफोसेट उत्पादन क्षेत्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की ग्लायफोसेट हे सुरक्षित व शेतकरीहिताचे तणनाशक आहे. गेल्या तीन दशकांपासून महाराष्ट्रात वापरले जात आहे. त्याची उलाढाल अब्जावधी रुपयांमध्ये आहे. या तणनाशकावर निर्बंध लादण्याचा निर्णय केंद्राने अचानक आणि राज्यांना न विचारताच घेतलेला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच मध्यवर्ती कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती (सीआयबी-आरसी) याशिवाय काही कंपन्यांनी एकत्र येत ही खेळी केल्याचे दिसते आहे. केंद्राने अधिसूचना काढताच राज्याने विरोध केला नाही. राज्यातील अब्जावधी रुपयांचा ग्लायफोसेटचा पुरवठा, साठा आणि विक्री हे सारेच धोक्यात आले होते. अधिसूचनेचा वापर करीत कृषी खात्याने कारवाईची भूमिका घेतली नाही. त्यासाठी कंपन्यांना उच्चस्तरावर विविध खटपटी कराव्या लागल्या आहेत. ही खटपट महागडी ठरल्यास ग्लायफोसेटच्या किमतीही वाढू शकतील. तसेच राज्यात पीसीओंची संख्या कमी असताना केंद्राला ही बाब कळवणे अत्यावश्यक होते. मात्र ग्लायफोसेट निर्बंध आदेश राज्याने स्वतःहून गळ्यात बांधून घेतला. त्यामुळे सध्या या तणनाशकाची पीसीओंव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना होणारी विक्री बेकायदेशीर ठरते. कृषी खाते ग्लायफोसेटच्या मुद्द्यावर कधीही कायदेशीर कारवाई करू शकते.

-१५ दिवसांचे प्रशिक्षण बंधनकारक
कोणत्याही संस्थेला ग्लायफोसेटची पीसीओ म्हणून मान्यता मिळत नाही. राज्यात सध्या ३ हजार पीसीओ उपलब्ध आहे. त्या मुख्यत्वे शहरात असून, गावागावांत ग्लायफोसेटची फवारणी करण्याकरिता पीसीओ कोठून आणायचे, हा मुख्य मुद्दा आता उपस्थित केला जात आहे. पीसीओ होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती एक तर कृषी पदवीधर किंवा रसायनशास्त्र विषयासह विज्ञान शाखेचा पदवीधर असावा लागतो. देशात पीसीओंचा प्रशिक्षण देणाऱ्या म्हैसूर, उत्तर प्रदेश व हैदराबाद येथे तीन सरकारी संस्था आहे. तेथे १५ दिवसांचा प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित उमेदवार पीसीओ होण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करतो. अर्जाची तपासणी करून पाच वर्षांसाठी पीसीओचा परवाना दिला जातो. राज्यात दरवर्षी हजारो टन ग्लायफोसेटची विक्री होते. त्याचा वापर गावागावांतील शेतकरी करतात. त्यामुळे आता कायद्यानुसार केवळ पीसीओंमार्फत ग्लायफोसेटचा वापर करावा लागणार असल्याने प्रत्येक गावासाठी पीसीओ कसे उपलब्ध करायचे, याचा कोणताही विचार कृषी खात्याने केला नाही, असे ग्लायफोसेट विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

-शेतकरीहितासाठी कारवाई नाही
दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाने ग्लायफोसेटबाबत मध्यम भूमिका स्वीकारली आहे. ‘‘आम्हाला केंद्राच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतानाच राज्यातील शेतकऱ्यांचीही काळजी घ्यायची आहे. अतिपावसामुळे राज्यभर तणांची समस्या उद्‍भवली आहे. त्यामुळे किमान २० ते २५ लाख हेक्टरवर ग्लायफोसेटचा वापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत व पुरेसे ग्लायफोसेट उपलब्ध होण्याकरीता आम्ही याविषयासंबंधीच्या सर्व घटकांची बैठक घेतली. सर्व घटकांना ग्लायफोसेट हवे आहे. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे आम्ही केंद्राला कळविणार आहोत. तूर्त, ग्लायफोसेटच्या अधिसूचनेचा आधार घेत शेतकरीहितासाठी कुठेही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही,’’ असे गुणनियंत्रण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

प्रश्‍न ः ग्लायफोसेटबाबत नेमका काय निर्णय झाला?
उत्तर ः या तणनाशकावर बंदी आलेली नाही. केवळ वापरावर निर्बंध आणले आहेत. हा निर्णय केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेचा आहे. त्यानुसार, राज्यांना अंमलबजावणी करावी लागते.

प्रश्‍न ः मग, कृषी सेवा केंद्रचालक ग्लायफोसेट विकू शकणार की नाहीत?
उत्तर ः अधिसूचनेत विक्रीवर बंदीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे बाजारात ग्लायफोसेट उपलब्ध असेल. शेतकऱ्यांनी त्याचा वापर अतिशय काळजीपूर्वक करावा लागेल.

प्रश्‍न ः अधिसूचनेनुसार, आपण काय भूमिका घेतली?
उत्तर ः केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार अंमलबजावणी केली जात आहे. वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पीसीओशिवाय कोणत्याही व्यक्तीने त्याचा वापर करू नये, असे आदेश आम्ही काढले आहेत.

प्रश्‍न ः म्हणजेच, शेतकऱ्यांनी वापर करायचा नाही, असा अर्थ होतो का?
प्रश्‍न ः अधिसूचनेनुसार, पीसीओंमार्फत वापर करावा, असे आदेशित केले आहे. मात्र शेतकरी, शेतमजूर किंवा त्याचे मुकादम वर्षानुवर्षे ग्लायफोसेटचा वापर करीत आहेत. त्यांना ते अतिशय उपयुक्त तणनाशक वाटत असून, त्यामुळे हानी झाल्याची एकही घटना राज्यात घडलेली नाही.

प्रश्‍न ः तुम्ही संचालक म्हणून याबाबत तुम्ही आदेश जारी करताना मूळ संभ्रम दूर केलाच नाही, अशी टीका होते आहे.
उत्तर ः उलट आम्हीच सर्व घटकांशी तातडीने चर्चा केली, संभ्रम दूर केला, वेळीच आदेश जारी केले आहेत. या घडामोडींमध्ये आम्ही सर्वाधिक काळजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेत आहोत. कंपन्यांनी त्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे नोंदणी समितीकडे तीन महिन्यांत जमा करावी, पीसीओंनी ग्लायफोसेटचा वापर करावा असे आमच्या आदेशात नमूद करतानाच फक्त वापरावर निर्बंध आहेत, असा निर्वाळा आम्ही दिला आहे. त्यामुळे आमची भूमिका शेतकरी हिताची आहे.

प्रश्‍न ः या घडामोडींचा फायदा घेत गुणनियंत्रण निरीक्षक व विक्रेते यांच्यातील काही घटक गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे.
उत्तर ः शेतकऱ्यांना कुठेही त्रास होणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना आम्ही राज्यभर यापूर्वीच दिल्या आहेत. मी स्वतः वैयक्तिक लक्ष ठेवतो आहे. या प्रकरणातून शेतकऱ्यांमध्ये अजिबात संभ्रम होऊ नये, असेही आम्ही बजावले आहे. या मुद्दावर कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावले टाकली जात आहेत.

प्रश्‍न ः पीसीओंची संख्या अपुरी असताना अंमलबजावणी कशी काय करणार?
उत्तर ः हा मुख्य मुद्दा आहेच. शेतातील वापरकर्त्यांनाच पीसीओ म्हणून प्रशिक्षित करण्याचा पर्याय आहे. मात्र याबाबत आम्ही संबंधित संलग्न घटकांकडून (स्टेकहोल्डर्स) सूचना मागविल्या आहेत. त्या सर्व अडचणींचे संकलन करून केंद्राकडे म्हणणे मांडले जाणार आहे.