नागपूर ः मजुरांमार्फत वेचणी होत असली तरी गेल्या काही वर्षांत जागरूकता वाढल्याने कापसात (Cotton) कचऱ्याचे प्रमाण कमी येत आहे. त्यातच यंदा कापसाला पोषक वातावरण ठरले. त्यामुळे कापसावर किडरोगांचा प्रादुर्भाव झाला नाही. परिणामी कापसाची प्रत देखील चांगली आहे,’’ अशी माहिती नॉर्थ इंडिया कॉटन असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष महेश शारदा यांनी दिली.

विदर्भाच्या दौऱ्यावर असलेल्या शारदा यांनी कापूस शेतीत यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान देशात कापूस लागवडीखालील सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्रात राबविले जाणार आहे. त्याकरिता त्यांनी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांच्यासह डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, शेतकरी दिलीप ठाकरे यांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला.

शारदा म्हणाले, ‘‘कापूस शेतीत सद्यःस्थितीत मजुरांची मोठी समस्या आहे. लागवड ते कापूस वेचणी यावरील खर्च कसा कमी करता येईल, यावर काम होण्याची गरज आहे. त्यासाठी कापूस वेचणी यंत्राचा पर्याय शेतकऱ्यांना मिळावा. त्याद्वारे कापूस वेचणी दरम्यान येणारा कचरा नियंत्रणात राहील व त्याचा फायदा प्रक्रिया उद्योगांना होईल. कचरा विरहित कापसापासून तयार गाठींना जागतिकस्तरावर मोठी मागणी आहे.

कापसात केसांचे प्रमाण अधिक असल्यास प्रक्रियेत अडचणीत येतात. कपड्यांना डाईंग करताना ही बाब दिसून येते. परिणामी भारतीय कापसाबद्दल नकारात्मकता निर्माण होते. अशा किरकोळ वाटणाऱ्या परंतु मोठा प्रभाव टाकणाऱ्या बाबींवर शेतकऱ्यांनी कटाक्षाने लक्ष्य द्यावे.’’
‘‘सध्या जगाच्या तुलनेत भारतात कापसाचे दर २०० ते ३०० रुपये प्रतिक्‍विंटल अधिक आहेत. सरकीच्या दरातील तेजी हे त्यामागील कारण सांगता येईल,’’ असेही शारदा म्हणाले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ तसेच केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्याचा विचार आहे. त्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. संशोधक संस्थांचे संशोधन कार्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविले जाईल. त्यातून उत्पादकता वाढीचा उद्देश साधेल.

- महेश शारदा, माजी अध्यक्ष,
नॉर्थ इंडिया कॉटन असोसिएशन.