Pune Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांना अवजारे व यंत्रे पुरवणाऱ्या विक्रेत्यांची (Farm Implements Vendor) नोंदणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय होऊनदेखील नोंदणी सूची जाहीर करण्यात आलेली नाही.

कृषी यांत्रिकीकरणाच्या (Agriculture Mechanization) विविध योजनांमध्ये काही अवजार उत्पादक व विक्रेत्यांकडून होणारी लूट बंद करण्याची इच्छा नसल्यानेच ही संशयास्पद खेळी केली जात असल्याची टीका कृषियंत्रे उद्योगातून होते आहे.

राज्यात सध्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प, राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, पोखरा अशा सर्व योजनांमधून यंत्रे व अवजारे पुरवली जातात. मात्र, त्याचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांची कोणतीही माहिती सध्या कृषी खात्याकडे उपलब्ध नाही.

शेतकऱ्यांना अवजारांसाठी अनुदान मिळत असल्याने काही विक्रेते निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा शेतकऱ्यांना करतात. तर, काही ठिकाणी अवजार प्रत्यक्ष न देता दिल्याचे दाखवून अनुदान लाटतात. दुसऱ्या बाजूला चांगल्या कंपन्यांच्या एकाच अवजाराच्या वेगवेगळ्या किमती बाजारात सांगितल्या जातात.

या अनागोंदीला आळा बसण्याकरिता अवजारे, यंत्र विक्रेत्यांना नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, कृषी आयुक्तालयाने ही नोंदणी प्रक्रिया दाबून ठेवल्याचे काही अवजार उत्पादकांचे म्हणणे आहे.

सध्या राज्यभर कोट्यवधी रुपयांचे अनुदानित अवजारे विकली जातात. मात्र, कोणता विक्रेता अधिकृत आहे हे शेतकऱ्यांना समजण्याची सुविधा सध्या नाही. नोंदणी सूची जाहीर झाल्यास ही गैरसोय दूर होऊ शकते.

“राज्यातील सर्व अवजार उत्पादक व त्यांच्या विक्रेत्यांची नोंदणी कृषी आयुक्तालयाकडे करण्याचा एक प्रस्ताव आयुक्तालयाने मंत्रालयात पाठवला होता. हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यासाठी उत्पादक व विक्रेत्यांकडून कागदपत्रेही गोळा करण्यात आली.

परंतु, सूची जाहीर करण्यात आली नाही. यामुळे, दर्जेदार कृषियंत्रे तयार करणारे उद्योजक नाराज आहेत.

दर्जेदार अवजारांचा पुरवठा नको आहे का?

येत्या खरिपापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार अवजारे व यंत्रांचा पुरवठा होऊच नये, असे कृषी यंत्रणेला वाटते आहे का, नेमक्या कोणत्या कारणासाठी उत्पादक सूची जाहीर केली जात नाही, असे सवाल यंत्र उत्पादकांनी उपस्थित केले आहेत.

एका अर्थाने सूची नोंदणीची संकल्पना आम्हाला त्रासदायक आहे. मात्र, अवजार वितरणात पारदर्शकता यावी, शेतकऱ्यांची लूट थांबावी, अशी आमचीदेखील इच्छा आहे. त्यामुळेच आम्ही ही संकल्पना उचलून धरली. परंतु, स्थिती कृषी खातेच सूची जाहीर करण्यास टाळाटाळ करते आहे, अशा शब्दात एका उत्पादकाने नाराजी व्यक्त केली.