पुणे ः कृषी खात्यात (Agriculture Department) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (Agriculture Officer) (एसएओ) दर्जाची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया मंत्रालयात रखडली आहे. उपसंचालकांना पदोन्नती (Promotion) देणाऱ्या एका फाइलवर निर्णय होत नसल्यानेच ‘एसएओ’च्या नियुक्त्या लांबणीवर पडल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कृषी खात्यात उपसंचालक व एसएओ ही दोन्ही पदे महत्त्वाची समजली जातात. महाराष्ट्र कृषी सेवेतून भरले जाणारे उपसंचालक पद ‘गट-अ’ संवर्गात आहे. पदोन्नती मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्याला एसएओ पदाच्या ‘गट-अ (वरिष्ठ)’ संवर्गात आणले जाते. या संवर्गात पदोन्नती देताना उपसंचालकांकडून त्यांच्या पसंतीचा विभागदेखील मागवून घेण्यात आला आहे.

“राज्यातील ८१ उपसंचालकांना पदोन्नती मिळणार आहे. मात्र यासंबंधीच्या फाइलवर मंत्रालयात गेल्या एक महिन्यापासून काहीही निर्णय घेतलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी ‘अपेक्षा’ पूर्ण केल्यानंतरच फाइल मंजूर केली जाणार असल्याची चर्चा राज्यभर सुरू आहे. आमची मूळ अपेक्षा पारदर्शकपणे पदोन्नत्या करण्याची आहे. मात्र तसे न झाल्यास कृषी विभागात आणखी गैरव्यवहार बोकाळेल,” असे एका उपसंचालकाने स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप केवटे यांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना एक पत्र पाठवून कृषी सेवकांची भरती करण्याचा आग्रह धरला आहे. “राज्यात ११ हजार ५९७ पदे मंजूर आहेत. मात्र यापूर्वीच्या कृषी सहायक व पर्यवेक्षकांना मोठ्या प्रमाणात पदोन्नत्या मिळाल्यामुळे पुन्हा पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे कृषी सहायकांवर कामाचा बोजा पडतो आहे. कृषी सेवकांची भरती अत्यावश्यक ठरते,” अशी मागणी संघटनेने या पत्रात केली आहे.

मराठवाड्यातील एका उपसंचालकाने सांगितले, ‘‘एका नेत्याचा खासगी पीए काही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ‘अपेक्षा’ पूर्ण करण्याबाबत निरोप देत आहे. मात्र अनेक अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांना भेटून पदोन्नती मिळवण्यात रस राहिलेला नाही. मात्र काही अधिकारी पदोन्नतीच्या वशिलेबाजीत सामील होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, पदोन्नत्या करताना नियमांचा भंग झाल्यास न्यायालयात जावे लागेल. त्यामुळे वशिलेबाजीने झालेल्या पदोन्नत्याही धोक्यात येतील.’’

भरतीसाठी खटपटी सुरू

आस्थापना विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘कृषी खात्यातील एका लॉबीला पदोन्नत्या व भरतीमध्येच जास्त रस आहे. कोविडनंतर कृषी खात्यात भरती व त्यामागून आर्थिक उलाढाल झालेली नाही. त्यामुळे काहीही करून पदोन्नत्या व भरतीची प्रक्रिया कशी सुरू होईल, यासाठी लॉबीकडून खटपटी सुरू आहेत. मात्र पदोन्नती व भरतीत नियमांची पायमल्ली होणार नाही, याची दक्षता कृषी आयुक्तालयाला घ्यावी लागेल. कारण यापूर्वीची नोकरी भरती विधिमंडळात गाजली होती. तसेच बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हादेखील दाखल झाला होता.