पुणे ः राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनांच्या (Irrigation Scheme) मोकळ्या जागेत सौरऊर्जानिर्मिती (Solar Energy Production) प्रकल्प उभारण्यासाठी जलसंपदा विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या बाबत पुढील काही महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

“राज्यात सध्या पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे अस्तित्वात आहेत. महामंडळांच्या अखत्यारित असलेल्या उपसा जलसिंचन योजना चालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विजेची आवश्यकता असते. काही ठिकाणी विजेच्या खर्चामुळे योजना बंद पडतात. या जलसिंचन योजनांच्या क्षेत्रात हजारो हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. त्याचा वापर सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी झाल्यास उपसा जलसिंचन योजनांच्या विजेची समस्या सुटू शकते, असा मुद्दा राज्य शासनासमोर मांडला गेला आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्य शासनाला हा मुद्दा तत्त्वतः पटला आहे. या विषयाचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पुणे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता ह. वि. गुणाले यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या समितीत मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेतील उपसा जलसिंचन योजना विभागाचे अधीक्षक अभियंता रा. ग. मुंदडा, ई जलसेवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्र. रा. नार्वेकर, कोयना संकल्पचित्र मंडळाचे अधीक्षक अभियंता ला. प्र. नायक याचा समावेश आहे. कोयना संकल्पचित्र मंडळाचे अधीक्षक अभियंता नि. गु. भोईर या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

पहिल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाची तयारी

‘म्हैसाळ’च्या उपसा जलसिंचन योजनेत राज्यातील पहिला सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची तयारी सध्या सुरू आहे. त्यासाठी जर्मनीतून अर्थसहाय मिळणार आहे. “या पथदर्शी प्रकल्पातील अडचणी व उपयुक्तता आम्हाला राज्यस्तरीय सौरऊर्जा धोरणासाठी उपयुक्त ठरतील. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनीही या प्रयोगाला प्रोत्साहन दिले आहे,” असे जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.