अकोला ः जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) ‘आत्मा’ योजनेअंतर्गत (ATMA Scheme) राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना फारशी माहितीच दिली जात नसल्याची बाब समोर आली. यावर त्यांनीच दोन दिवसांपूर्वी घेतलेल्या बैठकीत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. शिवाय यापुढे कुठलाही उपक्रम राबवताना माहिती देण्याची, परवानगी घेण्याची सूचनाही केल्याची माहिती मिळाली आहे.

अकोल्याचा कृषी विभाग गेल्या काही दिवसांत राज्यभर गाजत आहे. अधिकाऱ्यांचे विविध प्रताप, विविध योजनांची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना लाभ देताना केली जाणारी अडवणूक, कागदोपत्री अहवाल असे असंख्य मुद्दे थेट आयुक्तालय, मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहेत. शिवाय योजनांचा लाभ महाडीबीटीमार्फत देण्याबाबत शासनाकडून वारंवार स्मरणपत्रे दिली जातात. मात्र जिल्ह्यात या परिपत्रकांना बाजूला ठेवत जुन्या संदर्भाचा आधार घेऊन थेट खरेदीला अधिकाऱ्यांनी पसंती दिल्याचेही यापूर्वी स्पष्ट झालेले आहे.

कृषी खात्याची महत्त्वपूर्ण विस्तार यंत्रणा म्हणून काम करणाऱ्या ‘आत्मा’ विभागाच्या कामाचा तितकासा प्रभाव जिल्ह्यात काही तालुक्यात दिसून येत नसल्याचे आरोप लोकप्रतिनिधींकडून आजवर वारंवार झालेले आहेत. आता जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दोन दिवसांपूर्वी घेतलेल्या ‘जीबी’मध्ये स्वतःही प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत आत्मामार्फत काय उपक्रम राबवले याबाबत संबंधितांना प्रश्‍न विचारले.

बैठकीला उपस्थित असलेल्यांना याबाबत काहीही कल्पना नसल्याने पूर्वतयारी अभावी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांजवळ याचे स्पष्ट उत्तरच नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अधिकच संतप्त झाल्या. त्यांनी पुढील काळात बीटीएम, एटीएम या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या पुढे सुरू ठेवाव्यात की नाही, याचा विचार करणार असल्याचे सूचक वक्तव्य केले.

शेतकऱ्यांना किती फायदा?

आत्माच्या योजनेअंतर्गत जे काही उपक्रम राबवले, अनुदान काढण्यात आले त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा किती झाला याचा शोध घेण्याची खरेतर गरज आहे. आता खुद्द जिल्हाधिकारीच कामकाजावर समाधानी नसल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. त्यांनी आत्मातील ‘अशा’ कामकाजाची माहिती थेट कृषी आयुक्तांच्या कानावर टाकल्याचेही बोलले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातल्याने यापुढील काळात ही यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.