पुणे ः राज्याच्या कृषी नियोजनात (Agriculture Management) महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पीक कापणी प्रयोगांच्या (Crop Harvesting Experiment) कामकाजावर तलाठ्यांनी बहिष्कार (Talathi Boycott Crop Harvesting Experiment) टाकला आहे. यामुळे तयार झालेला पेच सोडविण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाकडून (Department Of Agriculture) धावपळ चालू आहे.

महसूल खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर व कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडून तलाठ्यांच्या आंदोलनामुळे उद्‍भवणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेतला जात आहे. आंदोलन मागे घेऊन पीक कापणी प्रयोग राज्यभर व्हावेत, यासाठी दोन्ही सचिवांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या कामातदेखील महसूल विभागाने असाच खोडा घातला आहे. त्यामुळे ४५ लाख शेतकऱ्यांना ई-केवायसी रखडली तर लाखो शेतकरी मदतीपासूनही वंचित आहेत. आता महसूल विभागाने पीक कापणी प्रयोगांना लक्ष्य केले आहे.

‘‘वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या पीक कापणी प्रयोगात तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या सहभाग होता. त्यामुळे परंपरेने चालू असलेले काम अचानक बंद करून कृषी विभागाला अडचणीत आणण्याच्या या प्रकाराचे आम्हाला आश्‍चर्य वाटते. पीक कापणी प्रयोगांमुळेच राज्यातील शेतकऱ्यांनी विमा नुकसान भरपाई मिळते, उत्पादनाचे अंदाज मिळून हमीभाव खरेदीचे नियोजन केले जाते. ही कामे आता अडचणीत येणार आहेत.

पीक पैसेवारी काढण्याचे काम महसूलचेच

‘‘पीक पैसेवारी काढण्याचे मूळ काम महसूल विभागाचेच आहे. उलट कृषी विभागाचे कर्मचारी त्यासाठी मदत करतात. कृषी विभागाच्या आकडेवारीचा आधार घेतल्याशिवाय महसूल विभागाला पैसेवारी काढता येत नाही. यासाठी प्रत्येक गावात मंडळ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पैसेवारी समिती नेमण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या समितीत कृषी सहायक केवळ सदस्य आहेत. मुळात महसूल विभागाने प्रत्येक गावात अशा समित्या नेमलेल्या नाहीत. समित्या असूनही कामे होत नाहीत. त्यामुळे पीक पैसेवारी नेमकी कशी काढली जाते, असा प्रश्‍न उद्‍भवतो,’’ असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.