मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ११ जुलै रोजीच या विषयावर सुनावणी घेण्यात येईल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

यापूर्वी न्यायालयात दाखल याचिकांसोबतच आज प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचीही सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला तात्पुरता दिलासा मिळाला.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी ३ आणि ४ जुलै रोजी विशेष अधिवेशन बोलावून राज्य सरकारला बहुमत सिध्द करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेत ११ जुलै रोजीची सुनावणी आजच घेण्यात यावी, अशी याचिका दाखल केली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली.

न्यायालयाच्या २९ जूनच्या आदेशानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. नव्या सरकारने अधिवेशनाचा निर्णय घेतला. सभागृहाचे कामकाज कसे चालणार? कोणाचा पक्षादेश चालणार? असे प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी या विषयावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत (Justice Sury kant) यांनी, या विषयाची आम्हाला जाणीव आहे, आम्ही डोळे बंद करून बसलेलो नाही. या सर्व विषयावर येत्या ११ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी २९ जून रोजी रात्री उशीरा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. दरम्यान विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. नाना पटोले यांनी या पदाचा राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिक्त आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या १६ सहकारी आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. हे लक्षात घेऊनच शनिवारी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. अध्यक्षांनी ही याचिका फेटाळून लावतील असे आडाखे बांधले जात आहेत.