Nashik News : निफाड तालुक्यात झालेल्या गारपिटीमुळे (Hailstorm) निर्यातक्षम द्राक्षबागांचे (Vineyard) कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान (Grape crop Damage) झाले आहे. बागांसाठी क्रॉपकव्हर अनुदान (Grape Crop Cover Subsidy) दिले असते तर नुकसान टाळता आले असते, असा संताप द्राक्ष बागायतदारांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासमोर व्यक्त केला.

कुंभारी (ता. निफाड) येथे सत्तार मंगळवारी (ता.२१) नुकसान पाहणी करण्यासाठी आले असता शेतकऱ्यांची तक्रारींचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचला. द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले यांनी सत्तार यांना बागायतदारांच्या समस्या सांगितल्या.

यावर बैठकीचे आश्वासन दिल्यानुसार गुरुवारी (ता.२३) विधानभवनातील समिती कक्षात बैठक झाली. त्यावेळी सरकार याबाबत विचाराधीन असल्याचे सत्तार यांनी आश्वस्त केले. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही कधी होणार, याकडे द्राक्ष उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.

निफाड तालुक्यात पंचकेश्वर, कुंभारी, रानवड, नांदुर्डी शिवार, खेडे, वनसगाव, खानगाव भागांत वादळी वाऱ्यासह पाऊस व गारपिटीने काढणीयोग्य निर्यातक्षम द्राक्षमालाचे अतोनात नुकसान झाले.

द्राक्षमण्यांना तडे गेले आहेत. शिल्लक द्राक्षमणी देखील गारांच्या जखमांमुळे पूर्णतः: खराब झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सत्तार यांनी नाशिकहून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधला. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत करण्याची भूमिका असल्याचे सत्तार यांनी सांगितले.

मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आमदार अनिल बाबर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर उत्तरात राज्यभरात शासन पातळीवर प्रायोगिक तत्त्वावर १०० हेक्टर क्षेत्रावर प्लॅस्टिक आच्छादनाचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही झालेली नाही.

ही घोषणा करतेवेळी मर्यादा १०० हेक्टर होती. ती ५०० हेक्टर करावी व शेतकऱ्यांना प्लॅस्टिक कव्हरसाठी ५० टक्के अनुदान द्यावे. तसेच मागेल त्याला शेततळे या धर्तीवर मागेल त्याला क्रॉपकव्हर देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

धोरणात्मक निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल. लगेच कार्यवाही शक्य आहे, ती करण्याचे निर्देश त्यांनी कृषी विभागाला दिले.

या प्रसंगी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण आदी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळात शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे, निफाड तालुकाप्रमुख प्रकाश पाटील, रवींद्र निमसे, संचालक रावसाहेब रायते, प्रकाश शिंदे, चंदू पगार आदी उपस्थित होते.

बैठकीत केलेल्या मागण्या:

चालू हंगामात द्राक्षबागांवरील कर्ज परतफेड करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चालू हंगामातील कर्ज व्याज माफ करावे, सक्तीची कर्ज वसुली थांबवावी, कांदा चाळ अनुदान योजनेप्रमाणे बेदाणा निर्मितीसाठी शेड उभारण्यास अनुदान द्यावे.

द्राक्षपीक विमा योजना त्या त्या विभागातील हंगामाप्रमाणे लागू करावी, त्यांच्या ट्रिगरमध्ये बदल करावा.

बेदाणा हा कमोडिटी अॅक्ट प्रोसेसमध्ये असून तो ‘अॅग्रिकल्चर अॅक्ट’मध्ये हळद व गूळ याप्रमाणे ग्राह्य धरावा. राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत उपलब्ध निधीचा पुरेपूर वापर व्हावा, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.