Pune APMC News राज्यातील बाजार समित्यांमधील गाळे, भूखंडांच्या (APMC Land) मनमानी वाटपाला आता चाप बसणार आहे. संचालक मंडळ, प्रशासक आणि अडत्यांच्या, पुढाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावर (Land Scam) काही विशिष्ट अडत्यांनी ताबे मारले आहेत. असे विविध प्रकार राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये (APMC In Maharashtra) सुरू आहेत.

कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड अडत्यांनी गिळंकृत केले आहेत. यामुळे बाजार समित्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे पणन संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे गाळे आणि भूखंड वाटपासाठीची कडक नियमावली बनविण्यासाठी पणन संचालक विनायक कोकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

बाजार समितीमध्ये शेतीमाल खरेदी-विक्रीसाठी दुकाने, गाळे, भूखंड देता येईल. तसेच दिलेली जागा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधात उपयोगात आणता येईल, अशी बाजार समिती कायद्यात तरतूद आहे.

त्यामुळे बाजार समित्यांनी बाजार आवारातील गाळे, दुकाने, भूखंड हे बाजार समितीचे परवानाधारक व्यापारी, अडते किंवा इतर बाजार घटकांसाठी देणे आवश्यक आहे.

मात्र या कायद्याचा सोईस्कर अर्थ लावत अनेक बाजार समित्यांमध्ये संचालक मंडळ, प्रशासक आणि अडत्यांच्या, पुढाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावर ताबे मारण्यात आले असल्याचे गैरप्रकार उघड झाले आहेत. भूखंड वाटप करताना पणन संचालकांची परवानगी न घेताच वाटप केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, बाजार समित्यांमधील अडते, व्यापाऱ्यांना दिलेले गाळे, भूखंड हे त्यांनी अन्य शेतीमालाशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना भाडेतत्त्वावर दिल्याचे आढळले आहे. त्या व्यक्तींकडून शेतकऱ्यांसह अन्य नागरिकांची फसवणूक झाली आहे.

त्या प्रकाराची पणन संचालनालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गाळे, भूखंड वाटपासाठी एकच धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

दोन महिन्यांत अहवाल द्या

पणन विभागाचे सहसंचालक विनायक कोकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत १२ जणांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. या समितीने सर्वंकष अभ्यास करून भूखंड, गाळे वाटपाबाबत कोणते धोरण असावे, याचा अहवाल पणन संचालनालयास येत्या दोन महिन्यांत द्यावा, असे आदेश पणन संचालनालयाने दिले आहेत.

डाळिंब यार्डच्या अडून भुखंडावर ताबा

पुणे बाजार समितीमध्ये काही वर्षांपूर्वी एका डाळिंब अडत्याने स्वतःकडे डाळिंबाची मोठी आवक होत असल्याचे दाखविण्यासाठी कृत्रिमरीत्या आवकेचे कुभांड रचत मोठा भूखंड, तत्कालीन प्रशासकांकडून मिळविला.

हा भूखंड स्वतःच्या मालकीचा असल्याच्या आविर्भावात मोठे पक्के बांधकाम केले. हे बांधकाम करताना महापालिकेची परवानगी घेतली नाही.

या भूखंडासाठी बाजार समिती वीजपुरवठा करीत आहे. याचे लाखो रुपयांचे बिल देखील संबंधित अडत्याने थकविले आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी समिती आता कडक नियमावली करेन, असे सांगण्यात आले.