Devendra Fadnavis : राज्यात बोगस बियाण्यांच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात बदल करून तो अधिक कडक केला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आज (ता. १७) दिली.

बीटी कापूस बियाणे कायद्याच्या धर्तीवर इतर पिकांच्या बियाण्यांसाठीही कायदा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बोगस खतांच्या बाबतीतही दोषींवर कडक कारवाई होण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तु कायद्यात खतांचा समावेश करण्यात येईल, असे फडवणीस यांनी सांगितले.

राज्य विधिमिंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. सभागृहाचे नियमित कामकाज सुरू असताना कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर स्थगन प्रस्ताव मांडला.

राज्यात पावसाने ओढ दिली असून शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आहे, परंतु या गंभीर मुद्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. शेतकऱ्यांना न्याय न देता सरकार राजकीय कसरती करण्यात रमले आहे, अशी टीका थोरात यांनी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी हस्तक्षेप करत सरकारची भूमिका मांडली. राज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सध्या केवळ ८० टक्के पेरण्या झाल्या असून काही विभागांत दुबार पेरणीचे संकट असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

सरकारने यासंदर्भात एक समिती नेमली असून आपत्कालिन आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांना १० हजार कोटी रूपयांची मदत करण्यात आली असून यापुढेही सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असा दावा त्यांनी केला.

बोगस बियाणे व खतांच्या बाबतीत दोषींना कडक शिक्षा होण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांत बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे फडवणीस यांनी सांगितले. बीटी कापसाच्या बाबतीत राज्यात स्वतंत्र कायदा आहे. त्यानुसार बोगस बीटी बियाणे पुरवल्यास संबंधित कंपनीवर कारवाई होते.

त्याच धर्तीवर इतर पिकांच्या बियाण्यांसाठी कायदा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच खतांचा समावेश अत्यावश्यक वस्तु कायद्यात करण्यात येईल. त्यामुळे बोगस खते पुरवणे हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.